अब कुनै पनि व्यवसायीले सेवा शुल्कको नाममा थप रकम लिन नपाउने

अब कुनै पनि व्यवसायीले सेवा शुल्कको नाममा थप रकम लिन नपाउने

अब कुनै पनि व्यवसायीले  सेवा शुल्कको नाममा थप रकम लिन नपाउने भएका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा थप ‘सेवा शुल्क’ लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २३ जेठ ०७५ मा व्यावसायिक संस्थाले लिने सेवा शुल्कका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

महर्जनले आफ्नो लागत र त्यसमा मुनाफा जोडेर उत्पादनको मूल्य कायम गरिसकेपछि कुनै पनि बहानामा थप रकम लिन नपाउने दाबी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलासँगै श्रम ऐन, २०७४ को ८७(३) र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज हुने भएका छन् । यी नियममा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसँगै थप सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो ।