गत आवमा अनुदान र कर्जा उठाउन पनि सरकार असफल

गत आवमा अनुदान र कर्जा उठाउन पनि सरकार असफल

कुल ४ खर्ब ३४ अर्व बजेट घाटा

दुई पटकसम्म बजेट संशोधन गर्दा पनि चालु खर्च थाम्न सक्ने गरी राजस्व उठाउन सरकार असफल भएको छ । 
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व मात्र उठ्दा सरकारलाई चालु खर्च गर्न पनि धौ धौ भएको थियो । राजस्व नउठेपछि चालु खर्च गर्न पनि सरकार पछाडि हट्नुपर्‍यो ।

राजस्व, अनुदान र ऋण उठाउन नसकेपछि सरकार चालु खर्चको विनियोजित रकम खर्च गर्न पनि असफल भयो । पैसा नै नभएपछि विनियोजिन चालु खर्चको ७९ प्रतिशत मात्र गर्न सरकार वाध्य भयो ।

सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक कर्जाबाट चालु खर्च गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । सरकारले चालु खर्च मात्र १० खर्ब ७ अर्व ३० करोड खर्च गर्दा राजस्व ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड मात्र उठाउन सफल भयो ।

चालु खर्चका लागि मात्र पनि उठेको राजस्व ५० अर्ब नपुग भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । 
राजस्व र अनुदान अनि ऋणसमेत गर्दा पनि कुल १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड मात्र सरकारको कुल आम्दानी भएको छ । अनुदान र ऋण जोड्दा पनि कुल खर्च भ्याउन नसकेपछि सरकार सञ्चित ढुकुटी चलाउन वाध्य भयो ।

अनुदान र कर्जालाई पनि जोड्दा पनि चालु खर्चलाई मात्र लगभग पुग्ने गरी  कुल आम्दानी गरेको समग्र खर्चमा ४ खर्ब ३४ अर्ब घाटा व्यहोर्न सरकार वाध्य भएको छ । 
सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाखको वार्षिक बजेट रहेकोमा रु एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क रहेको छ । 
१४ खर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ४ खर्ब ७२ अर्ब कम राजश्व संकलन गरेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब राजश्व संकलन गरेको थियो । तर गत आवमा सोभन्दा १ खर्ब ३२ अर्ब कम राजस्व उठेको छ ।  
गत आवमा मात्रै अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व कम उठेको हो । नेपालको ५० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम राजश्व उठेको हो ।

सरकारले असार ३१ गतेसम्म सबैभन्दा धेरै कर राजश्व ८ खर्ब ५७ अर्ब संकलन गरेको छ । यस्तै गैरकर राजश्व ९१ अर्ब ५३ करोड संकलन गरेको छ । अनुदानतर्फ सरकारले २१ अर्ब २९ करोड प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेको छ । असार ३१ गतेसम्म सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ४ खर्ब ७२ अर्बले बढी हो । चालू खर्चतर्फ सरकारले १० खर्ब ७ अर्ब खर्चिएको छ । यो कूल राजश्व संकलन भन्दा ५२ अर्बले बढी हो । 
गत आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा विकास खर्चतर्फ सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड खर्चिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड खर्चिएको छ ।

दुई चोटी बजेटको संशोधन गर्दै गत आर्थिक वर्षभरीमा कुल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिंदा ६६ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र उठेको छ । 
यद्यपि सरकारले असारमा १ खर्ब ६८ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोेमा १ खर्ब ३४ अर्ब ८१ करोड उठाएको थियो । 
गैर राजस्व कर भने ९१ अर्ब ५३ करोड ४४ लाख उठाएको छ । यो भने कुल लक्ष्यको ८५ प्रतिशत हो ।

गत आवमा सुकार अनुदान ल्याउन पूरै असफल भयो । ५५ अर्ब ४५ करोड मात्र अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा ३८ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो । सरकारले २१ अर्ब २९ करोड मात्र अनुदान ल्याउन सकेको थियो । 
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्सार राजस्वमा ६ खर्ब ६८ अर्ब ७६ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा जम्मा ३ खर्ब ८३ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख संकलन गर्न उठाउन भन्सार विभाग सफल भयो ।

भन्सार महसुलबाट ३ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको १ खर्ब ८२ अर्ब मात्र असुली भएको तथ्यांक रहेको छ । भन्सारका अधिकारीहरूका अनुसार सवारीसाधन र पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने राजस्वमा गत वर्गको तुलनामा ६० अर्ब रूपैयाँ बढीले कमी आएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकोमा ४ खर्ब ८२ अर्ब २४ करोड राजस्व उठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो।

सरकारले सोचेजति आम्दानी गर्न नसकेपछि  गत आवमा चालुतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो । 
सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुईपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो ।