अमेरिकी लगानीको बहुचर्चित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा

अमेरिकी लगानीको बहुचर्चित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । आज बुधबारबाट बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वनमा जाँदैछ । 

अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच छ वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरूपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआइएफ) तोकिएको हो । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई इआइएफ मिति तोकेको र निर्धारित दिनबाटै लागू गर्न लागिएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।

एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम इआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । एमसीए नेपालका अनुसार एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिले यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि बुधबारलाई तोकिएको हो ।

‘जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ तर एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ,’ एमसीए–नेपालले भनेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।

कम्प्याक्टअनुसार इआइएफपछि एमसिसी लागू हुने पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ । सुरुआती सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो तर एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको हो । इआइएफका लागि पूर्वसर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति भने अझै बाँकी छ । इआइएफअघि पूरा गर्नुपर्ने भनिएका छ वटा पूर्वसर्तमध्ये जग्गा प्राप्तिबाहेकका पाँचवटा सर्त पूरा भइसकेका छन् ।

एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रूपमा विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन् । अर्को पूर्वसर्र्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा इआइएफमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसिसीसँग भएको आधारमा इआइएफको मिति तोकिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सब–स्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब आठ सय ५६ वटा विद्युत प्रसारण टावर बनाउन एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार तीन सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सब–स्टेशनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सब–स्टेशनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ तर गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत हुने कूल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८ दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ । परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करिब रु नौ अर्ब बराबर हो ।

एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ रु आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ रु एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याकंनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ रु ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ७४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयोजना आयोजनामा करिब साढे ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्मको खर्चको ठूलो हिस्सा पूँजीगत भन्दा चालुतर्फ बढी छ ।

सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको पूर्वतयारी तयारीको कामले सोचअनुसार गति नलिएको भन्दै कतिपय जानकारहरुले पाँचै वर्षभित्र परियोजना पुरा हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन ।  २०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए ।