सिंहदरबारकाे अनियमितता दुर्गमसम्म : धमाधम जनप्रतिनिधीमाथि लाग्न थाल्याे भ्रष्टाचार मुद्दा !

सिंहदरबारकाे अनियमितता दुर्गमसम्म : धमाधम जनप्रतिनिधीमाथि लाग्न थाल्याे भ्रष्टाचार मुद्दा !

काठमाडौं । सिंहदरबारकाे  भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुगेकाे छ । पछिल्ला दिनमा जनप्रतिनिधीहरु  एक पछि अर्काे गर्दै अनियमिततामा मुछिन थालेपछि त्यस्ताे आभाष गर्न थालिएकाे हाे ।

आज मात्रै सप्तरीको बोदेबसाईन नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर आतेशकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत कृषक समूहसँग मिलेर अनियमितता गरेको आरोप उनीविरुद्ध लागेको छ । अख्तियारले वडा-४ अध्यक्ष रामानन्द चौधरी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादब, लेखापाल सरोज कुमार मन्डल, पशु विकाश अधिकृत अर्जुनप्रसाद यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै, माँ जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्याम कुमार शाह र कोषाध्यक्ष निलमकुमारी शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यसाे त मंगलबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्टविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

महाकाली नदीजन्य पदार्थको ठेक्का रकममा नियोजितरुपमा छुट दिएको भन्दै तत्कालीन मेयर विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीविरुद्ध एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ ।

यस्तै राजस्व छुटका लागि नगरपालिकाद्धारा गठित कार्यादलका संयोजक तथा सदस्यहरु वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, विक्रम भन्डारी र नासु नरेन्द्रदेव भट्टलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

भवानी कन्स्ट्रक्सनका सन्चालक इश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, इश्वरीप्रसाद भट्टको श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई पनि प्रतिवादी बनाएर अभियोग दायर गरिएको छ ।

यता प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा नीतिगत अनियमितता भन्दै लगाएको आरोप छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विषय छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन अध्यक्ष तथा पालिका सदस्य तयारी भएपछि समिति गठन भएको हो ।   

सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको संयोजक धनबहादुर पुनको संयोजकत्वमा सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति सदस्य र पालिकामा गठित विभिन्न विषयगत समितिहरु क्रमशः आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति र वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक सदस्य रहनेगरी ८ सदस्यीय समिति गठन गरी कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

समितिले आवश्यक फाइल अध्यायन गरी प्रतिवेदन कार्यपालिकालाई बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको अध्यक्ष एमसीले बताए । त्यसका लागि विज्ञसँग परामर्शसमेत लिन सक्ने जनाइएको छ ।

अनियमितताको विषयमा छानबिन समितिले आवश्यक प्रमाण र कागजको आधारमा छानबिन गर्नेछ । 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले पालिकामा आवश्यक सामग्री विनाटेन्डर खरिद गरेको विषय आफूले पटकपटक उठाएपनि सुनुवाइ नहुँदा यो अवस्था आएको बताए । पालिकामा आर्थिक सुशासन कायम गर्न आफूले उक्त बिषय उठाउन गरेको र आग्रह पुर्वाग्रह बिना पालिकाको खर्च मितब्ययी र पारदर्शी बनाउने सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारीको सहकार्य हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

पछिल्लो बैठकमा दुई लाख रकमभन्दा माथिको सामग्री खरिद गर्दा विद्युत्तीय बोलपत्र प्रणालीबाट सामग्री खरिद गरिने समेत निर्णय भएको छ ।

तर, दुई लाखसम्मको सामान खरिद गर्नुपरेमा खरिद समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । खरिद समितिले खरिद गरेको सामानको बिल र सामग्री जनप्रतिनिधिको रोहवरमा रुजु गरेपछि मात्र स्टोरमा दाखिला गरिने भएको छ । यसैगरी योजना/आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन कार्यविधि २०८० को मस्यौदा तयार भएको छ र सो तयार भएको मस्यौदा अध्यायनको लागि कार्यपालिका सदस्यलाई दिइएको छ ।

अन्य कार्यविधिजस्तै सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८० र सामान गरिदसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को मस्यौदा तयारी गरी अर्को कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पोख्रेलले जानकारी दिएका छन् । जेठ २४ मा यहाँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि अध्यक्षका छोराले दुर्व्यवहार गरेपछि अहिलेसम्म नयाँ पुगेका छैनन् ।

यसरी जनप्रतिनिधीहरु अनियमिततामा मुछिदाँ प्रणाली नै खतरामा परेकाे छ ।