समस्याग्रस्त सहकारीका संचालककाे सम्पति जफत गरि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सिफारिस

समस्याग्रस्त सहकारीका संचालककाे सम्पति जफत गरि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सिफारिस

काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति तथा सहकारीको स्रोत प्रयोग गरी सिर्जित अन्य व्यक्तिका नामको सम्पत्तिसमेत जफत गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउन सरकारले गठन गरेकाे एक कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाइएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो । कार्यदलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका नास हुने किसिमका सम्पत्तिलाई तरलमा रुपान्तरण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी तत्काल निकास निकाल्न पनि सिफारिस गरेकाे छ । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अभिलेखीकरण गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै समस्याग्रस्ततर्फ उन्मुख सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, वैदेशिक भ्रमण रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको पनि विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रारम्भिक समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान र कारबाहीको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको निरीक्षण र हिसाब जाँचमा नेपाल राष्ट्रबैंकको समन्वयमा छुट्टै टोली बनाउने सिफारिस पनि गरिएको छ ।कार्यदलले बचतकर्ताले माग गरेअनुसारको बचत २०८० चैत्र मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने सिफारिससमेत गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । तीन महिनाभित्र सबै सहकारी संस्थाको अनुगमन सम्बन्धित नियामक निकायले  गर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले रकम फिर्ता गर्न कार्ययोजनासहितको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ ।

यस्तै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावअन्तर्गत सहकारी सम्बन्धी कानुन तथा संरचनागत प्रबन्धमा पुनरवलोकन गर्ने तथा निश्चित परिमाण भन्दा माथिका वित्तीय कारोबार भएका सहकारीलाई अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण गरी कारवाहीका दायरामा ल्याउन छुट्टै स्वायत्त सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । दोस्रो तहको नियामकका रुपमा सुपरीवेक्षण बोर्ड वा प्राधिकरण गठन गर्ने सिफारिस गरिएको हो ।

यसका साथै सहकारी विभागको क्षमता विकास गरी सक्षम नियामक निकाय बनाउन पनि सिफारिस पनि गरिएको छ । विभागमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नुपूर्व राष्ट्रबैंकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले श्वेतपत्र जारी भएका संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी कारबाहीका लागि सहकारी विभागलाई सिफारिस गर्ने पनि सुझाव दिइएकाे छ ।