Aug 12 2026 | २०८३, साउन २७ गते

‘बीमितले देशभरका अस्पतालबाट सेवा लिनसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ’

‘बीमितले देशभरका अस्पतालबाट सेवा लिनसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ’

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , पुस ५ २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बिहीबार , पुस ५ २०८०
  • ‘बीमितले देशभरका अस्पतालबाट सेवा लिनसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ’

    काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा गरेका प्रत्येक नेपालीले देशभरिका तोकिएका जुनसुकै अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिएका छन्। 

    images

    मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेले बिमितले जुन ठाउँमा स्वास्थ्य बीमा गरे पनि आवश्यक परेका बेला जुनसुकै अस्पतालमा गएर सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । स्वास्थ्य बीमाको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बीमितले बीमा गर्दा उल्लेख गरेको नजिकको पहिलो स्वास्थ्य संस्थाले थप उपचारका लागि रिफर गरेपछि मात्र अर्को अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने व्यवस्था छ ।  

    “कर्मचारी निष्पक्ष नहुँदा बीमाप्रतिको आशङ्का बढेको छ”, मन्त्री बस्नेतले भने, “यद्यपि अहिले बीमा बोर्डले सुधारका योजना सुरु गरेको छ । जुन ठाँउबाट बीमा गरे पनि बीमितले देशभरका कुनै पनि अस्पतालबाट सेवा लिनसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयनमा सबै एकजुट हुन आह्वान गरे । 

    “रणनीति बनाउनु र पारित गर्नुभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय त्यसको कार्यान्वयन हो । नीति कार्यान्वयन जति चाँडो भयो, उति नै मुलुकले फाइदा लिन सक्छ”, उनले भने ।  

    कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले मन्त्री बस्नेतलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन दिग्दर्शन, (२०८०), राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०/२०९०) तथा स्वास्थ्य बीमा रणनीतिक मार्गचित्र (२०२४–२०३०) हस्तान्तरण गरे । उनले ती तीनवटा दस्तावेज हस्तान्तरण गर्दै नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

    स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०/९०) गत जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम घिमिरे, डा समीर अधिकारी र डा पुमावति थापाको  संयोजनमा द्रुत परिणाम पद्धतिमार्फत उक्त रणनीति कार्यान्वयन योजनाका लागि दस्तावेज निर्माण गरिएको हो ।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट