संविधानको उपलब्धि : वातावरणीय अधिकारमा चुलिँदै चासो

संविधानको उपलब्धि : वातावरणीय अधिकारमा चुलिँदै चासो

काठमाडौँ । एकैछिन मौन भएर सोचौँ त, यदि संसार विकासमा धेरै फड्को मारिसक्यो । हामीले समृद्धि पनि हासिल त गरिसक्यौँ । तर वातावरण बिग्रिसकेको छ । प्रदूषण बढेकोबढ्यै छ । यिनै प्रदूषणका कारण अस्वस्थ जीवन जिउनु पर्छ, अनि प्रदूषणकै कारण अकालमा नै ज्यान जानसक्छ । यसको परिणामले खतरनाक विनाश ल्याउन थाल्यो भने ती समृद्धि र विकासको के अर्थ ? वातावरणीय विनाशले हाम्रो अस्थित्व नै नास गरेमा विकास, समृद्धि भएर मात्रै कुनै औचित्य होला ? वातावरणीय न्यायको आवाज बुलन्द्ध बन्दै गइरहेको छ, वातावरणीय अधिकारको लडाइँ पनि पछिल्लो समय बढ्दैछ । यो सब केका लागि ? हाम्रो साझा घर पृथ्वीलाई वातावरणीय क्षतिबाट जोगाउन होइन र ? 

विगतदेखि हेर्ने हो मानिस आफ्नो अधिकारका लागि लड्दै आयो । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आवश्यकताका लागि लड्यो । पहिलो र दोस्रो पुस्ताले गास, बास, कपास, शिक्षा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई अधिकारका रुपमा लिने गर्थे । तर तेस्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा दिगो विकास तथा वातावरणीय अधिकार पनि थप भए । वातावरणीय न्याय नपाए मानवीय अस्तित्व नै धरापमा पर्ने चेतना विकास हुँदै गयो । फलस्वरुप वातावरणीय न्यायका कुरा ज्वलन्त बन्दै गइरहेका छन् ।

एउटा मानव जीवनका लागि उसलाई अक्सिजन चाहिन्छ । अर्थात् हावाबिना मानिस बाँच्नै सक्दैन । हामीले प्रत्येक सेकेण्डमा फेर्ने सासमा प्रदूषित हावा छिर्दा कहिलेसम्म स्वस्थ्य रहन सक्छौँ ? वातावरणीय अवस्था नै बिग्रँदा हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ नबिग्रिएला त ? आफ्ना भावी पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोडिदिनुपर्ने मान्यता लिएर होडबाजी गर्ने मानिसले तिनै भावी पुस्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै स्वच्छ वातावरण हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व होइन र ? पछिल्लो समय यी र यस्तै बहसहरुले चर्चा चाहिँ पाउन थालेका छन् । 

संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । यसैगरी संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकका रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन, २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रकृतिमाथि अन्याय हुन लाग्छ । प्रकृतिका लागि न्याय माग्न आदालतको ढोका ढकढकाउने अभियन्तामध्ये एक हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा । उनले करिब तीन दशक अगाडि नै बागमती नदी किनारामा संरचना बनाउनु हुँदैन भनेर आवाज उठाएका थिए । 

“बागमतीसम्बन्धी मेरो पहिलो मुद्दा २०५२ सालमा काठमाडौँलाई एक स्वस्थ र स्वच्छ सहर बनाउने उद्देश्यले दायर गरिएको हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०५२ सालको रिट नं ३०१७ मा २०५६ सालमा गरेको परमादेशको आदेशको बेला नै नगर विकास समितिको निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०५० अनुसार नदीको दायाँबायाँ २०, मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था थियो र सो व्यवस्था लागू गर्न नै रिट निवेदन दिएको थिएँ”, उनले भने, “अहिलेको फैसला त्यसकै निरन्तरता हो, पछिल्लो रिटले अरु नदीहरुलाई समेटेर २०६७ सालमा हालिएको र फैसला कार्यान्वयन नभएकामा अवहेलनामा समेत मुद्दा हालिएको थियो ।”

काठमाडौँका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि आज उत्तिकै चर्चा बटुलेको छ । अहिले चर्को बहसको विषय बन्न पुगेको छ । “२०४७ संविधानमा कसैको बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो, हामीले त्यसलाई टेकेर माटो प्रदूषण, नदी प्रदूषण, हावा प्रदूषण, अत्यधिक दोहन रोकेर सफा र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारका कुरा उठाएका थियौँ”, शर्मा भन्छन्, “त्यसपछि वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली आयो । प्रकृतिको पनि अधिकार हुन्छ । प्रकृतिलाई बिगार्न हुँदैन । वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको पनि बासस्थानको अधिकार हुन्छ भनेर यसको पक्षमा लड्यौँ ।” वातावरणीय सन्तुलन बिगार्नेगरी कार्यपालिकाले गरेको निर्णय रोकिएका थुप्रै उदाहरणहरु रहेको भन्दै उनले यो नै संविधानको मुख्य उपलब्धि रहेको बताउँछन् । 

संविधानले नै महत्वका साथ वातावरणीय हकलाई मानिसको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेसँगै पछिल्लो समय सर्वसाधारण पनि वातावरण अधिकारको लडाइँमा अग्रसर छन् । सचेत हुन थालेका छन् । यसका एक उदाहरण हुन्, धनुषाका दिलीपकुमार महतो । उनले वातावरणीय अधिकारका लागि लड्दै गर्दा अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । उनलाई आफ्नै आँखा अगाडि दिनहुँजसो चुरे उत्खनन् तथा ढुङ्गा गिट्टी चोरी निकासी भइरहेको हुन्थ्यो । यस घटनाले उनलाई पिरोल्ने गथ्र्यो । 

पाँच वर्षअघि क्रसर उद्योगीले चुरे उत्खनन गरिरहेको घटना उनले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनन् । यसको विरोध गरेर टिपरलाई रोक्न कोशिस गर्दा फलामको रडले घोचीघोची उनको हत्या गरियो । २४ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यावरण बचाउका खातिर आवाज उठाउँदा मृत्युवरण नै गर्नुप¥यो । केही महिनाअघि चर्को घामको प्रवाह नगरी माइतीघरमा चुरे बचाऊ र पानी देऊः भन्दै धर्ना बसेर चुरेवासीले चुरे बचाउन चर्को दबाब सिर्जना गरेका थिए । चुरे बचाउको अभियन्तादेखि सांसदहरुसम्म अहिले पनि चुरे बचाउका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाइरहेका छन् । हिजो राजनीतिक, समाजिक, धार्मिक, स्वतन्त्रता, समानतालगायतका मुद्दा बाकेर सडक आन्दोलन देख्न पाइन्थ्यो । आज वातावरणीय मुद्दा र यसको अधिकारका पक्षमा समेत सडकदेखि सदनसम्म आवाज बुलन्द बन्दै जानुले वातावरणीय सचेतना वृद्धि हुँदै गएको आवास गराउँछ । हिजो विकास मात्रै भन्ने समाजलाई आज वातावरण संरक्षणविनाको विकासले विनास निम्ताउँछ भन्ने चेतना जागृत भएको छ । हिजोका पुस्ता अन्य अधिकारका लागि अदालत धाइरहँदा आजका पुस्ता वातावरणीय न्याय माग्दै अदालत धाउन थालेका छन् । वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा तथा वातावरणीय न्यायको पक्षमा अदालतले विभिन्न खालखण्डमा गरेको फैसलाले पनि उत्तिकै चर्चा पाउन सफल भएका थिए ।

दुई वर्षअघि बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निकै चर्चा पायो । विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनास हुने भन्दै सरोकारवालाको चर्को विरोध बढेको थियो । उनीहरुले वातावरणीय न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । सराकोकारवालाको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फलस्वरुप रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारका निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । 

यसैगरी अर्को वातावरणीय मुद्दा पनि चर्चित बन्यो । वातावरणमा गम्भीर क्षति पु-याइरहेको निष्कर्षसहित २०७२ सालमा गोदावारी मार्बल खानी उत्खनन्को नवीकरणीय थप नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि चर्चा पाउन सफल भयो । खानी उत्खनन्को अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक) ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।  काठमाडौँ उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि चर्चाकै विषय बन्न पुग्यो ।

प्लास्टिक उत्पादक सङ्घले प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गरेर प्लास्टिकजन्य उद्योग धरासायीमा पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदन २०७४ भदौ ११ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशको आदेशले खारेज गरिदियो । कारण थियो प्लास्टिको झोलाले वातावरण प्रदूषण गराएको र मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्ड बाहेकको प्लास्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको २०७० वैशाख १ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिएको भन्दै निवेदन खारेज भएको थियो ।

हिजो वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण अभियन्ता तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने जुनसुकै सङ्घसंस्थाको मात्रै मुद्दाका रुपमा हेरिने वातावरणी मुद्दा आज सबैको साझा मुद्दा बनेको छ । हिजो वातावरण अभियन्ताहरुले मात्रै वातावरणीय अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा आज सर्वसाधारणदेखि व्यवस्थापिकासम्म, सडकदेखि सदनसम्म, स्थानीय र राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सबैको साझा आवाज बनेको छ । 

पूर्वन्यायाधीश तथा पर्यावरण कानुनका जानकार डा.रवि शर्मा अर्यालले नेपालको संविधानले वातावरणीय हकलाई मूल हकका रुपमा धारा ३० मा व्यवस्था मिलाउनु नै मुख्य उपलब्धि रहेको बताएका छन् । “संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा धेरै कानुन पनि बनाएका छौँ, कानुनमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र प्रदूषकबाट क्षति भराउने विषयसमेत समावेश भएको छ”, उनले भने, “संविधानले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले वातावरणको पक्षलाई ख्याल नगरी विकासलाई मात्रै प्राथमिकता दिन खाजेको छ ।”

उनले वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगरी तय गरिने विकासका कुनै पनि योजना दीर्घकालीन नहुने बताएका छन्। वातावरण कानुनको विषयमा अझै बढी सचेतना जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “वातावरणीय ऐन छ, वातावरणीय अधिकारका पक्षमा आवाज पनि उठिरहेको छ । तर भएका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर नै छ”, अर्यालले भने । सुक्का बढिरहेको छ । खडेरीले खाद्यसङ्कट निम्त्याउला कि भन्ने चिन्ता उस्तै छ । जलवायुले ती सेता हिमाल कालोपथ्थरमा परिणत हुने हो कि डर अर्कोतिर छ । वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिएकै कारण बाढी, पहिरो, वन डढेलो, डुबान, तातो हावाको लहरजस्ता प्राकृतिक विपत्तिको त्रास पनि यस्तै छ । योसँगै वातावरणीय हकका पक्षमा आवाज उठिरहेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हक राज्यको अनिवार्य दायित्व रहेकाले हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । “संविधानले मूल हकका रुपमा व्यवस्था गरेको वातावरणीय हक कार्यान्वयन गरेर नागरिकले प्रदूषणरहित वातावरणमा जिउन पाउनुपर्छ”, उनले भने । वातावरणीय ऐन तथा नीतिहरु आफैँमा राम्रा र पर्याप्त छन् । मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । विकास र वातावरणीय सन्तुलन आजको आवश्यकता हो । वातावरण संरक्षणबिना गरिएको विकासको अस्तित्व नै छैन । स्वच्छ वातावरण भावी पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो । संविधानको पालना गर्नु सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारी हो । -प्रगति ढकाल