वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिरहेको छ : मन्त्री शरतसिंह भण्डारी 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिरहेको छ : मन्त्री शरतसिंह भण्डारी 

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिरहेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली दिवस वार्षिक साधारण सभा र ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ को 'सुरक्षित व्यवस्थित मर्यादित वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षा' सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, 'हामी पोलिसी डिपार्चरमा काम गरिरहेका छौं । संरचनागत सुधारमा पनि गरिरहेका छौं ।' श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी दिने हिसाबले बुझिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारीलाई समेट्नेगरी मन्त्रालयको पुनर्संरचनामा लागिरहेको बताए ।

आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार नरोकिने उनले निष्कर्ष पनि सुनाए । 'हरेक वर्ष पाँच लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । एक लाख मानिस रोजगार पाउँछन् । चार लाख बेरोजगार छन् । तिनीहरुलाई व्यवस्थित नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार रोकिँदैन,' उनले भने, 'रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना स्थिर हुन जरुरी छ । जुन अहिले विस्तारै भइरहेको छ । अहिलेको सरकारलाई कुनै हालतमा छुट हुने स्थिति छैन । हरेक क्षेत्रबाट जनतालाई विश्वास दिनुपर्नेछ । हामी लागिरहेका छौं,' उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयभित्र आफूहरुले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए । 'यसले देशभित्र रोजगारीका सम्भावना हेर्छ । साथै बाहिर गएकालाई कसरी ल्याउने, उनीहरुको सीप दक्षता पुँजी कसरी भित्र्याउने भनेर हेर्छ । रिटर्नीलाई पनि हेर्छ । यसमा यहाँहरुको पनि सुझाव आओस्,' उनले भने ।  

आप्रवास नीतिमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । 'डा. गणेश गुरुङको समितिले ९ महिना लगाएर राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार गरेका छ । मस्यौदा स्टेक होल्डर सबैलाई पठाएका छौं । सरोकारावालाबाट सुझाव लिएर राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारीमा छौं,' उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधनको तयारीमा रहेको बताए । 'ऐन संशोधनको तयारीमा छौं । सरोकारावालासँग व्यापक छलफल गरेका छौं । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार बोर्ड जोडिन्छ । सबै तयारी गरेका छौं,' उनले भने । बैदेशिक रोजगार बोर्डलाई समसामयिक बनाउन समिति बनाएरै अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम सुरक्षाको बलियो संयन्त्र भन्दै मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जन्मदेखि मरणसम्मको अनुभूति दिनेगरी थप सुधार जरुरी रहेको बताए ।

नेपाली श्रमिक विरामी हुँदा, गम्भीर समस्यामा पर्दा एनआरएनएले सहयोग गरेकोमा प्रशंसा गर्दै मन्त्री भण्डारीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नियोगमा कर्मचारी पठाइएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक कोही नजानेर ठगिएको र कोही धेरै जानेर ठगिएको बताए । 'मलेसिया जाने मान्छे चर्को ब्याजमा पैसा लिएर जान्छ । फर्किँदा केही हुँदैन । यो डेप्थ ट्रयाप हो । अर्को डेथ ट्रयाप छ । जानीबुझीकन थाहा पाएर पनि गएका छन् । युद्ध चलिरहेको रसिया गएका छन् । यो अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

खाडीबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका मध्ये ३० प्रतिशत दिर्घ रोगबाट ग्रसित भइरहेको र धेरै कमाइ नहुँदा फर्किएर फेरि उपचार गर्न ऋण लिने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले यसलाई व्यस्थित गर्नुपर्ने बताए । 'वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । तर कति दिने, कहाँ जानेलाई कति ऋण दिने भन्ने रुु उनले सोधे । केही सुधारका काम गर्दा ठगी खानेहरुले नकारात्मकरुपमा प्रचार गर्ने गरेको गुनासो पनि उनले गरे ।

मन्त्री भण्डारीले श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाउन हातेमालो जरुरी रहेको बताए । राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले थपे,'कुनै पनि नेपाली कुनै बाटोबाट गएर कुनै देशमा बसेर त्यहाँको कानुनअनुसार काम गरिरहेको छ भने हामीले अवैधानिक बनाउन मिल्दैन । हाम्रो श्रम स्वीकृत नलिएर गएकाले अवैधानिक हो भन्न मिल्दैन । त्यही भएर हामीले गएको सेप्टेम्बरसम्म श्रम स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएका छौं ।'  

नेपाली श्रमिक विरामी भएको, दुर्घटना भएको खण्डमा पाउने सुविधा पनि बढाइएको उनले सुनाए । अब मृतकले १० लाख पाउँछन् । उपचारको क्रममा मृत्यु भएमा दुबै सुविधा पाउने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरुको उल्लेख्य सहभागिता गराउन एनआरएनएको भूमिक महत्तवपूर्ण रहेको उनले बताए । 'सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिएर जाने नेपालीहरुको अवस्था के छ भने पहिलो किस्ता बुझाएको छ । किनभने पहिलो किस्ता नबुझाएसम्म श्रम स्वीकृति पाउँदैन । तर गइसकेपछि किस्ता भरेको छैन । अनि सुविधा पाउँदैन,' उनले भने, 'यसमा एनआरएनएसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ । श्रमिकहरुलाई जानकारी गराउन यहाँहरुले भूमिका खेलिदिनुपर्यो ।'

मन्त्री भण्डारीले नेपालीहरुले विदेश सिकेर आएको सीपलाई सम्बोधन गर्न ७५३ पालिका रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको र त्यसबाट काम भइरहेको जानकारी दिए । 'कति बेरोजगार छन्, कति वैदेशिक रोजगारमा, कति फर्केर आए, के सीप सिकेको छ, त्यसको लेखाजोखा गरेर रोजगारदातासँग जोड्छौं । त्यसको लागि छुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेका छौं । यसलाई अन्तिममा आन्तरिक रोजगार महाशाखामा जोड्छौं । रिटर्नीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न काम गरिरहेका छौं,' उनले भने ।  सरकार मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले अवसरको खोजीका लागि मान्छे एउटा गन्तव्यबाट अर्कोमा जाने संसारभर चलिरहेको र नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताए । जुन नेपालबाट कामदार वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्, उनीहरुको हकहितको प्रचलित कानुनअनुसार प्रवर्द्धन गरिरहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई समस्यामा पर्दा प्रवासी नेपालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले एनआरएनएले श्रमिकको सुरक्षित र मर्यादित तवरले रहने कुरामा योगदान गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एनआरएनएको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

श्रम बजार विस्तारमा पनि एनआरएनएको भूमिका रहने र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको बताए । 'तपाईहरु रहेको देशमा श्रम बजार विस्तारका लागि आफ्नो तहबाट पहल गर्न सक्नुहुन्छ,' उनले भने ।

समसामयिक रुप श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कबिराज अधिकारीले वैदेशिक रोजगार पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । 'श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने लागत कति हो र प्रिमियम (आम्दानी) कति हो भन्ने जानकारी छैन । तालिमलगायत आधारभूत सूचनाहरु पनि छैन । यहाँनेर ट्रान्सपरेन्सी र कम्युनिकेसनमा धेरै काम गर्नुपर्छ । एनआरएनले यसमा भूमिका खेल्न सक्छ,' उनले भने ।  
श्रमिकको जीवनचक्रमा आइपर्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 'विदेशमा गएको श्रमिकका साथै परिवारले स्वास्थ्य उपचार पाउनुहुन्छ । एक लाखसम्मको औषधिउपचार पाउनुहुन्छ,' उनले भने ।  
११ लाख ७० हजार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको तर धेरैलाई त्यसबाट लिने फाइदाबारे जानकारी दिन नसकेको, श्रमिकसँग पुर्याउन नसकिएको बताए । यद्यपि सुविधा पाउन कोषमा निरन्तर योगदान गरिरहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
रेमिट्यान्सको पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने मेकानिजम बनाउन खोजेको र मन्त्रालयगतरुपमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।  

एनआरएनएका पूर्वउपाध्यक्ष, सल्लाहकार  टिबी कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन श्रम मन्त्रालयले कुनै निकायमा गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधि राखिदिनुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष निरन्तरता गर्ने हकमा नेपाल फर्किँदा वा परिवार विरामी हुँदा राज्यले उपचार गरिदिनुपर्ने माग उनले गरे । 'विदेशमा कमाएको रकम पुग्दैन । घर खेत बेच्नुपर्छ । त्यसैले कोषले नै व्यहोरिदिए हुन्थ्यो,' उनले भने ।  

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐनका केही झन्झटिलो प्रक्रियाले नेपालीहरुले जोखिमपूर्ण श्रम यात्रा गरिरहेको बताए । 'कानुनी व्यवस्थामा हेक्का नराख्दा वैदेशिक रोजगार अमर्यादित भइरहेको छ,' उनले भने ।

स्थायी सरकार नहुँदा पनि मर्यादित हुन नसकेको भण्डारीले बताए । 'मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिरहँदा नीति स्थायी नहुने कुराले समस्या भइरहेको छ । हाम्रा माग सम्बोधन नहुँदा पनि अफ्ठेरो बाटोबाट गइरहेका छन्,' उनले भने, 'कोभिड पछि विकसित राष्ट्रमा माग बढेको छ । मागपत्र प्रमाणिकरण गरौं भन्दा भइरहेको छैन । नीति सुधार नहुने, कानुनहरु परिमार्जन नहुँदा भारतको बाटो हुँदै अवैधानिक रुपमा जाने बढेको छ ।'

भण्डारीले करिब २५र३० लाख मानिस श्रमका लागि विदेशमा रहेको र स्पष्ट नीति नियम अभावको कारण असुरक्षित भइरहेको बताए । '१८६ देशमा नेपाली पुग्दा १२ देशमामात्रै सम्झौता गरेर श्रमिक पठाएका छौं । तर, त्यहाँ पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा काम गर्न सकेका छैनौं । नीति बनाउनमा संवेदनशील भएर लागिरहेका छैनौं,' उनले भने ।  

अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि आएको र तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 'वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सामाजिक सुरक्षामा जोडेका छौं, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न नीति ल्याउनुपर्नेछ ।'

श्रमिकहरु संख्यात्मकभन्दा गुणात्मकरुपमा पठाउन जरुरी रहेको त्यसका लागि सीप सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'कम्तिमा एनआरएनले सातवटा प्रदेशमा ठूलो तालिम केन्द्र सञ्चालनमा लगानी गरोस् । विदेश जाँदा सीप बोकेर र स्वदेशमा पनि उद्यमी बन्न सक्नुहुन्छ । सीपयुक्त बनाउन सकियो भने आफै सुरक्षा हुन्छ । म आह्वान गर्न चाहन्छु । सबै मिलेर यो कार्य अगाडि बढाउ,' उनले भने ।

रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले आप्रवास नीतिमा छुटेको विषय रिटर्नी भएको बताए । हातमा सीप दक्षता हुँदाहुँदै रिटर्नीहरु रुमल्लिरहने विषयलाई आप्रवासी चक्रभित्र समावेश गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रिटर्नीहरुलाई समाजमा अन्तरघुलनका लागि राज्यले नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए । 'स्वदेशिएका नेपालीको जनशक्ति ४३ लाख रहेको र उहाँहरुको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजीमा समावेश गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । नीत कार्यक्रम, बजेटमा समावेश गरेर रिटर्नीको व्यवस्थापन र उद्यमशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने । श्रम आप्रवास चक्रमा रिटर्नीको व्यवस्थापन, समायोजन, पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने, छुट्टै ऐन र उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने बताए । रिटर्नीको पुनर्स्थापना, आवश्यक ऐन कानुनको संशोधन र वकालतमा एनआरएनएले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।  

सत्रको अध्यक्षता गरेका उपाध्यक्ष राजेश रेग्मीले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित बनाउन नीतिगत सुधार हुने अपेक्षा गरे । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हकहितमा एनआरएनएले सहयोग गरिरहने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा प्राप्त सीप र पुँजी भित्र्याउन पनि समन्वय गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । वैदेशिक रोजगारीका झन्झटिला प्रक्रियालाई प्रविधि प्रयोग गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने र दक्ष कामदारमा उनले जोड दिए ।  
सत्रको सञ्चालन राजेन्द्रकुमार राउतले गरेका थिए ।

स्पोन्सरहरुलाई टोकन अफ लभ प्रदान गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले स्पोन्सरहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली दिवस वार्षिक साधारण सभा र ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ का प्रायोजकहरुलाई श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले टोकन अफ लभ प्रदान गरेका थिए ।  
गोल्ड स्पोन्सरहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआरएनए उपाध्यक्ष रविनप्रसाद शेरचन, महासचिव गौरीराज जोशीलाई मायाको चिनो प्रदान गरियो ।  
त्यसैगरी सिल्भर स्पोन्सर एनसीसी जापान, ग्लोबल आइएमइ बैंक र स्पार्ट कारलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको हो ।
ब्राउन स्पोन्सरहरु अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्ष रोजिना प्रदान, एनआरएनए रसिया,  युके, अष्ट्रेलिया, सिद्धार्थ बैंक, एनआरएनएका सुपेन्द्र घिसिङ, राजु रेग्मी, कुमार कार्की, तिलकप्रसाद गैरे, हरिप्रसाद भट्टराईलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो ।  

यसैगरी सपोटर स्पोन्सरहरु माउन्टेन मार्क, नेपाल ट्रेल हाउस, एनसीसी कम्बोडिया, एनसीसी हङकङ, द पायोनियर कम्पनी, एयर डाइनेस्टी, माउन्टेन मकलाई टोकन अफ लभ प्रदान गरियो । यसैगरी एनआरएनएतर्फ किसान भण्डारी, रामशरण शिम्खडा, सुदनकुमार थापा, प्रसुना कँडेल, पूर्णचन्द्र बाँनिया, इन्दिरा त्रिपाठी, डा। हेमराज शर्मा,  चिरिञ्जीवी ढकाल, दिनेश पोखरेल, रोजी पन्त, स्वतन्त्र प्रताप शाहलाई पनि पनि सपोटर स्पोन्सरका लागि मायाको चिनो दिएर सम्मान गरियो ।