आलेखः बन्द हुँदै फर्म, बढ्दै वैदेशिक रोजगारी

आलेखः बन्द हुँदै फर्म, बढ्दै वैदेशिक रोजगारी

तम्घास । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ रिमुवाका ज्ञानबहादुर काला मगरले पाँच वर्षअघि पोल्ट्री फर्म खोले । उनले एकैपटकमा एक हजार पाँच सयसम्म ब्रोइलर कुखुरा राख्थे । केही कामदारलाई काम दिए । फर्ममा मात्रै रु छ लाख ५० हजार खर्च गरेका उनले तीन वर्षसम्म फर्म चलाए पनि । शुरुमा त व्यवसाय ठिकै थियो तर विस्तारै बजारमा कुखुराको मूल्य राम्रो भएन ।

त्यसपछि उनले व्यवसाय छोडे । स्थानीय कृष्ण कुँवर, भरत पन्थी, प्रेमराज पन्थी, हरिप्रसाद पन्थी, तोमप्रसाद पन्थी र सेतु पन्थी मिलेर रेसुङ्गा नगरपालिका–४ अर्खलेमा आठ वर्षअघि कृषि फर्म चलाए । दुई लाख रुपैयाँको लगानीबाट शुरु भएको कृषि व्यवसायमा क्रमशः लगानी पनि बढ्दै गयो । तर पछि उहाँहरुको उत्पादनले बजार पाउन छाड्यो । आम्दानी कम हुँदै गएपछि लगानीकर्ताहरुबीच मन मिलेन । फलस्वरुप उनीहरुले दर्ता गरेको फर्म खारेज गरे । 

कृषिबाहेकका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या छ । गुल्मी छत्रकोटको प्रकाश कार्कीले नौ वर्षअघि कम्प्युटर इन्स्टिच्युट सञ्चालन गरेको थियो ।  पहिले–पहिले एकै याममा २०–२५ जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेकामा अहिले त्यसको आधा मात्रै भएको कार्की बताए । त्यसपछि उनले फर्मको दर्ता खारेज गरे । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार गुल्मीमा प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक फर्महरु बन्द हुँदै गएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक सय ६२, आव २०७९/८० मा एक सय ३२ र आव २०८०/८१ मा एक सय ५९ गरी तीन वर्षको अवधिमा चार सय ७८ वटा व्यावसायिक फर्महरु बन्द भएका छन् । होटल व्यवसायी मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष जङ्गबहादुर कुँवरका अनुसार गत असोजदेखि असारसम्म जिल्लामा १७ जनाले होटल बन्द गरेका छन् । ‘प्रति होटल तीन जनाको दरले रोजगारी सिर्जना भएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले आम्दानी पनि घट्दै गएको छ ।’ 

स्वरोजगार बनाउन सञ्चालित कार्यक्रमबाट सीप सिक्नेहरुले पनि व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमकी अन्सु दर्लामीले २०७८ फागुन र चैत १० गतेसम्म कुशन बनाउने तालिम लिए । चार प्रकारका कुशन सामग्री बनाउने सीप सिके । आपूmले बनाएका कुशनको बजार नभएकाले त्यसरी सिकेको सीपलाई उनले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकेनन् ।

प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 

गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । आव २०७५/७६ मा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गुल्मीका केही पालिकामा सोही आवमा शुरु भयो । आवमा सबै पालिकामा शुरु भयो । आव २०७६/७७ देखियताका चार वर्षमा ४१ हजार ७३ जनाले रोजगारीको लागि आवेदन दिएकामा नौ हजार सात सय २४ जनाले मात्रै सय दिनको काम पाए ।

अर्थात बेरोजारको फारम भरेकामध्ये पनि ७६.३३ अर्थात ३१ हजार तीन सय ४९ जनाले कुनै काम पाएनन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा चार वर्षमा १२ पालिकामा रु ४९ करोड ९३ ६४ हजार एक सय ५७ खर्च भयो । कामदारको लागि रु ४२ करोड २३ लाख ९० हजार दुई सय ४२, राजगार शाखाका कर्मचारीको लागि रु सात करोड २८ लाख ५५ हजार दुई सय ७६ पाँच पैसा एवं कामको लागि सामग्री खरिदमा रु ४१ लाख १८ हजार ६३८ खर्च भएको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन् । 

अलपत्र छन् औद्योगिक ग्राम

गुल्मीका मदाने, धुर्कोट, इस्मा, रुरुक्षेत्र र मालिका गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छन् । तर कतै पनि लक्ष्यअनुसारको काम भएको छैन । ‘सरकारको औद्योगिक ग्रामको अवधारणा पनि असफल जस्तै भयो’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीले भने, ‘पहाडी भेगमा यो कार्यक्रम निकै जटिल रहेछ ।’ औद्योगिक ग्राममा करोडौं रकम ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ । गाउँमै रोजगारीका अवसर नभएपछि काम गर्न विदेश जान राहदानी बनाउनेहरुको भीड लागेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका २६ वर्षिय रामप्रसाद खनालले भन्नुभयो ‘आफन्तले भिसा पठाइदिने भनेकाले खाडी मुलुक जान लागेको छु ।’ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आव  २०७८/७० मा जिल्लाबाट सात हजार चार सय नौ जनाले राहदानी बनाए । आव २०७९/८० मा उक्त संख्या दोब्बरले बढेर १५ हजार ८६ जनाले राहदानी बनाए् । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा १२ हजार दुई सय ७३ जनाले राहदानी बनाएका थिए भने आव २०७९/८० मा १० हजार तीन सय ६७ र आव २०८०/८१ मा नौ हजार छ सय १८ जनाले राहदानी बनाए । गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले राहदानी बनाउनेमध्ये ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताए । ‘२० प्रतिशत विद्यार्थी भिसा र बाँकी १५ प्रतिशत डिपेन्डेन्ट भिसामा जाने गरेको पाइन्छ’ सहायक प्रजिअ गैरेले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा अन्य जिल्लाहरुमा पनि राहदानी बनाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।’

जनप्रतिनिधि र सरकारी जागिरे पनि विदेशतिर

गुल्मीमा युवाहरु मात्र होइन, जनप्रतिनिधि र सरकारी पनि रोजगारीकै लागि विदेश जाने क्रम बढेको । मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित वडा सदस्य खिमबहादुर खत्री कामका लागि विदेश जाने । २०७४ सालमा रेसुङ्गा नगरपालिका–७ मा एमालेबाट वडाध्यक्षबाट निर्वाचित मोहनप्रसाद पाण्डे कार्यकाल सकिएपछि बेलायत गए । रेसुङ्गा नगरपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत विजय गौतम अष्ट्रेलिया, कृषि शाखा प्राविधिक शेखर घिमिरे स्वीडेन, मालिका गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत यमुना अधिकारी अष्ट्रेलिया, सव–इन्जिनीयर विधान आचार्य फिनल्यान्ड तथा इन्जिनीयर माधव पन्थी जापान गएका छन् । 

त्यसैगरी चन्द्रकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सहायक अनिल पौडेल, लोकसेवा पास गरी आएका अहेव शेषराज खत्री तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीका स्वकीय सचिवको काम गर्दै आएका जिससका कम्प्युटर अपरेटर रोशनसिंह ठकुरी पनि विदेसिएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लाबाट एक सय जनाभन्दा बढी सरकारी जागिरेले देश छोडेका छन् । ‘रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ठूला र मझौला उद्योगको स्थापना गर्नुपथ्र्यो’ चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं १ का वडाध्यक्ष घनश्याम खरेलले भने, ‘हामीले कृषिको क्षेत्रमा कोसिस गरेका छौँ, तर सोचे जति गर्न सकेका छैनौँ ।’ 

रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले युवा पुस्तामा विदेश जाने लहर चलेको बताउँदै रोजगारमै रहेकाहरु पनि विदेश जानु अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरे । आफूहरुले गाउँ केन्द्रित विकास गरे पनि मानिसहरु शहरमुखी भएकामा भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे। छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले पालिकाको खज्र्याङ्गलगायतका ठाउँका नागरिक भारत, दुबई, कतारलगायतका मुलुकमा जाने गरेको बताए । ‘भारत र खाडी मुलुकमा तत्कालीन बाध्यताले जाने गरेका छन्, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण भविष्यको चिन्ता गरेर राम्रो देश जाने पनि छन्’ पाण्डेले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न खोजे पनि सफल भएका छैनौँ ।’ आफूहरुले ड्राइभिङ, व्युटिपार्लरलगायतका तालिम दिए पनि त्यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना नगरेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी र बसाइसराई रोक्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ’ उनले भने ।

रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्रध्यापक रामप्रसाद खनालले नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्व हस हुँदै जाँदा आर्थिक सङ्कट बढेको बताए । हरेक वर्ष विदेश पलायन हुने बढ्दै  गएकोले आगामी पाँच वर्षमा देशमा श्रम अभाव हुनसक्ने उनले आँकलन गरे। अहिलेको बजारलाई चलायमान बनाउन शहरी क्षेत्रमा राज्यस्तरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने, व्यवसायमा विभिन्न अनुदान वा छूटका कार्यक्रम संचालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम राज्यले ल्याउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए । - हुमाकान्त पोखरेल