एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकः समयानुकूल संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकः समयानुकूल संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा सम्पन्न बैठकले संविधानको समयानुकूल संशोधन हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न १४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा निर्माण गर्ने प्रण गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम जानकारी दिए । 

बैठकलाई समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूलाई पार्टीमाथिको अभिभारा पूरा गर्न वैचारिक, राजनीतिक रूपमा स्पष्ट भएर पार्टीले गरेका निर्णय र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । “एमाले अनुशासित लोकतान्त्रिक पार्टी हो, हामीलाई समाजवादमा जानु छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनु छ । त्यसैले पार्टीमा अराजकता र अनुशासनहीनता सैह्य हुँदैन”, उनको भनाइ थियो ।   

बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पोलिटव्यूरो सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरू गरी एक सय ५३ जनाले राजनीतिक प्रतिवेदन र संगठनात्मक कामबारे राय प्रस्तुत गर्नुभएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।   त्यसैगरी पार्टीका केन्द्रीय निकाय, सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्प कँडेल र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले आ—आफ्ना आयोगका कामका साथै प्रतिवेदनहरूमाथि सुझाव राखेका थिए ।  

यसअघि, अध्यक्ष ओलीले बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नाका साथै महासचिव शङ्कर पोखरेलले संगठनात्मक कामको सङ्क्षिप्त जानकारी गराएका थिए । मंगलबारको बैठकमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले समसामयिक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।  महासचिव पोखरेलले साङ्गठानिक अवस्थाको सङ्क्षिप्त जानकारी गराउँदै केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठकयता संगठन निर्माण र परिचालनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कामहरू भएको, नेकपा स्थापनाको हीरक महोत्सव र राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक भव्य रूपमा सम्पन्न भएको लगायत विषय प्रस्तुत गरेका थिए । 

समयानुकूल संविधान संशोधन

बैठकले संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । “नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष हुन लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षलाई केलाउँदै संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी बृहत् समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ”, पारित समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिको मुख्य उद्देश्य राखेर एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत भएको एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ । “मुख्य राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा ७ दल सहभागी भएर बनेको यस सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षाहरू छन्”, प्रस्तावमा भनिएको छ,  “सरकारको काँधमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा बलियो जग बसाल्ने ऐतिहासिक अभिभारा छ ।”

एमालेले सशस्त्र द्वन्द्व, लामो सङ्क्रमणकाल, भूकम्प र महामारी जस्ता चुनौती बाबजुद नेपालले गएको साढे तीन दशकमा हासिल गरेका उपलव्धि महत्वपूर्ण रहे पनि सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र परनिर्भरता जस्ता चुनौतीहरु विद्यमान रहेको उल्लेख गरेको छ । “राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै र स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास गर्दै समाजवादोन्मुख राज्य निर्माणमा हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास बलियो बनाउन र यस सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन यो बैठक आह्वान गर्दछ ।”  

स्वदेशभित्र अवसर नदेखेर या भएको अवसर सदुपयोग गर्न नसकेर भइरहेको युवाहरू पलायनप्रति चिन्तित र संवेदनशील रहेको भन्दै एमालेले ८० को दशकलाई समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको दशकको रुपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ  । यस्तै, बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक जागरण, सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको सुनिश्चित, अनियमिततामा मुछिएका जोसुकैविरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ  । 

बैठकले मिथ्या, दुराशययुक्त र झुट्टा सूचना विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा  देखापरेको र नेपाल पनि यो समस्यासँग जुझिरहेको भन्दै संविधानप्रदत्त प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै यस्ता सूचना रोक्न राज्यका नियामक निकायहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

सरकार र पाटीएका सकारात्मक कामको प्रचार गर्न आग्रह

बैठकले  पार्टी पङ्क्तिलाई  सूचना प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न र सरकार तथा पार्टीले हासिल गरिरहेका सकारात्मक उपलव्धि, सफलता र अग्रगतिका सूचनामार्फत् जनतामा आशा र भरोसा जगाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै बैठकले दुराशययुक्त सूचनालाई खण्डित र निष्प्रभावी बनाउन आह्वानसमेत गरेको छ  । 

बैठकले नेपाली सीमा नजिर्कै चीनमा केन्द्रबिन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले हालसम्म चीनमा ९५ जनाको ज्यान गएको र ठूलो भौतिक क्षति पुगेको घटनाप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । 

एमालेमा फर्कन आग्रह

बैठकले पार्टी विभाजनलगायत कारणले पार्टी बाहिर रहेका सबै नेता र स्वतन्त्र ढङ्गले क्रियाशील रहेकाहरूलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गरेको छ ।

यस्तै बैठकले श्रमजीवी जनता र विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, महङगी, कालोबजारी र मिसावट नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बजार अनुगमन तथा नियमन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । “किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजको उचित बजार र मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न र स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षण गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ”, पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।