Feb 05 2025 | २०८१, माघ २३ गते

images
images

मेयर बालेन शाहको प्रश्न - हाम्रा समस्या संघीय सरकारलाई नै भन्नपर्ने भए किन चाहियो प्रदेश ?

मेयर बालेन शाहको प्रश्न - हाम्रा समस्या संघीय सरकारलाई नै भन्नपर्ने भए किन चाहियो प्रदेश ?

एभरेष्ट हेडलाइन्स
आइतबार, पुस २८ २०८१
एभरेष्ट हेडलाइन्स
आइतबार, पुस २८ २०८१
  • मेयर बालेन शाहको प्रश्न - हाम्रा समस्या संघीय सरकारलाई नै भन्नपर्ने भए किन चाहियो प्रदेश ?

    काठमाडौँ ।  महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्थानीय सरकारका समस्या प्रदेशले नभई संघीय सरकारसँग भन्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । स्थानीय तहले गर्ने काममा प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

    images
    images
    images

    आइतबार बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको कुराकानीका क्रममा प्रमुख शाहले प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ र भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

    ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ । नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ,’ बालेनले भने , ‘यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेन ।’ 

    उनले अधिकार लिन पनि सक्ने र दिन पनि सक्ने प्रदेश चाहिएको बताए । ‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो । अहिले यो अवस्थाको आभाष हुन सकेन’, बालेनले भने ।

    प्रदेश सरकारको भूमिकाका विषयमा कुरा गर्दै प्रमुख शाहले भने, ‘प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नुपर्नेमा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सक्रियताका विषयमा मुद्दा दायर गरेर बसेको छ । 'उनले प्रदेश सरकारबाट उदार दृष्टिकोणको अपेक्षा गरे । छलफलका क्रममा प्रमुख सचिव डा. लम्सालले, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु । राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु ।’

    छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट