डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : उद्योगीले पहिलो किस्ता तिर्ने सहमति

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी छलफलबाट यस्तो प्रस्ताव आएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित सचिव तथा महासंघ अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार छलफल भएको थियो । सोही छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्कसम्बन्धी विवादको समाधानका रूपमा मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

छलफलमा बनेको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दी प्रणालीअनुसार बुझाउन भनेको रकममध्ये २८ किस्तामध्येको एक किस्ताबराबरको रकम ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मान्दै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जडान गरिनेछ ।

धरौटी रकम बुझाएका आधारमा उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जाने तथा अन्य कानुनी उपचार खोज्ने अवसर सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्ना असहमति तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी पक्ष उल्लेख गरी पेस गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ ।

समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थिए । त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा बोलाई थप छलफल गरिएको थियो ।

उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षलाई बताएअनुसार किस्ता होइन विवादित रकमका रूपमा प्राधिकरणले रकम धरौटी स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर दिएको खण्डमा सहमति गर्न सकिने धारणा राखिएको थियो । 

हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम शुल्क नबुझेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको लाइन काटेको छ ।