औद्योगिक क्षेत्रको भाडा सम्बन्धी विवादको कानुनी निरुपण नहुँदासम्म विद्युत लाइन नकाट्न नेपाल उद्योग परिसंघको अनुरोध

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा सम्बन्धी विवादको कानुनी निरुपण नहुँदासम्म विद्युत लाइन नकाट्न नेपाल उद्योग परिसंघको अनुरोध

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति नकटाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूमा पुनः जडान गर्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ।

विज्ञप्तिअनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते दिएको फैसलामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला उद्योगी व्यवसायीहरूले स्वीकार गरिसकेको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म उद्योगहरूको नियमित सञ्चालनमा अवरोध नपुर्‍याउन आग्रह गरेको छ। साथै, अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै भाडा बुझाउन दिइएको सात दिनको समय अपर्याप्त भएको गुनासो आएको जनाएको छ।

यसै सन्दर्भमा परिसंघले उद्योगीहरूलाई भाडा भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छ।

परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सबै सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गरेको छ।