नेपाल राष्ट्र बैंक । जुन देशको सबैभन्दा ठूलो र मुख्य बैंक हो, जसले नोट छाप्ने, ब्याजदर तोक्ने र अरू बैंकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कानुन (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८) लाई अब परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यही विषयमा मंगलबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा छलफल भयो, जहाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्ना धारणा राखे।

अर्थमन्त्रीले भने, यो ऐन परिवर्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य राष्ट्र बैंकलाई अझ बढी सक्रिय र जवाफदेही बनाउनु हो। सजिलो शब्दमा भन्ने हो भने, अहिले भन्दा राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम अझ राम्रोसँग र जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने चाहना सरकारको छ। उनले यो पनि स्पष्ट पारे कि सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले चलाउने वित्त नीति (Fiscal policy) र राष्ट्र बैंकले चलाउने मौद्रिक नीति (Monetary policy) यी दुवै एकअर्कालाई सघाउने खालका हुनुपर्छ। जस्तै, सरकारले बजेटमार्फत खर्च र कर व्यवस्थापन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर र पैसाको प्रवाह नियन्त्रण गर्छ। यी दुवैले मिलेर काम गर्न सके मात्र अर्थतन्त्र सहज चल्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। यसैले दुई निकायबीच नियमित कुराकानी र तालमेल हुनैपर्ने उनले जोड दिए।

छलफलको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति (जुन बैंकको निर्णय लिने सबैभन्दा माथिल्लो टोली हो) मा कति जना सदस्य राख्ने भन्ने। प्रस्तावअनुसार यसमा कम्तीमा सात जना सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ, र अर्थमन्त्रीले यसलाई उपयुक्त प्रस्ताव भनेका छन्। साथै, नयाँ संशोधनले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सीधै आदेश दिने पुरानो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव (Finance secretary) को उपस्थिति झन् महत्त्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्रीको तर्क छ, किनभने उनैमार्फत सरकारका विचार र प्राथमिकता राष्ट्र बैंकसम्म पुग्ने र यसले दुई निकायबीच सेतुको काम गर्ने बताइयो।

अर्थमन्त्रीले नेपालको विनिमय दर प्रणालीबारे पनि चर्चा गरे। नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग आफ्नो मुद्राको मूल्य स्थिर राखेको छ (अर्थात् एक निश्चित दरमा बाँधिएको छ, जुन बेलाबेला मात्र परिवर्तन हुन्छ)। यसको मतलब के हो भने भारतमा जे हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था कायम रहेसम्म राष्ट्र बैंकले आफ्नो इच्छाअनुसार पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति चलाउन सक्दैन। साथै, नेपालमा हुने धेरैजसो महँगी बाहिरबाट (आयातित सामानको मूल्यवृद्धिका कारण) आउने भएकाले राष्ट्र बैंकसँग भएका मौद्रिक औजार (जस्तै ब्याजदर घटाउने-बढाउने) ले पनि महँगी नियन्त्रण गर्न सीमित मात्रामा मात्र काम गर्छन् भन्ने उनको भनाइ थियो।

यही सन्दर्भमा उनले अर्थशास्त्रमा चर्चित एउटा सिद्धान्त 'असम्भव त्रिकोण' (Impossible Trinity) को उदाहरण दिए। यो सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशले एकैचोटि तीनवटा कुरा पूर्ण रूपमा पाउन सक्दैन:

(१) स्थिर विनिमय दर, (२) स्वतन्त्र रूपमा पैसा भित्र-बाहिर जान दिने खुला व्यवस्था, र (३) पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति। यी तीनमध्ये कुनै दुईवटा मात्र एकसाथ सम्भव हुन्छन्। नेपालले भने विनिमय दरको स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ र पैसाको आवागमनलाई निश्चित नियम कानुनभित्र राखेर नियन्त्रण गरेको छ। यसैले राष्ट्र बैंकले सीमित मात्रामा मात्र आफ्नै स्वतन्त्र नीति अपनाउन सक्ने अवस्थामा रहेको मन्त्री वाग्लेले प्रष्ट पारे।

यो पहिलोचोटि होइन जब अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको आफैं निर्णय गर्न पाउने अधिकार बारे बोलेका छन्। गत १७ जुलाईमा सिंहदरबारमा सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको छलफलमा पनि उनले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेका थिए। राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सामान्य सरकारी कर्मचारीलाई जस्तै मन लागेको बेला सरुवा गर्ने वा पदबाट हटाउने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। उनका अनुसार राजनीतिक स्वार्थले केन्द्रीय बैंकको काममा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ।

यो ऐन संशोधनको बहस त्यस्तो समयमा भइरहेको छ, जब नेपालको अर्थतन्त्र भित्रभित्रै केही समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ — जस्तै, बैंकहरूमा पैसा प्रशस्त भए पनि व्यवसायीहरूले खासै कर्जा लिन नचाहनु, सरकारले छुट्याएको विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्नु, र नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताहरूमा अन्योल रहनु। विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेल स्पष्ट कानुनी संरचनामा नअटाएसम्म लगानीकर्ताको भरोसा बढाउन र बैंकिङ क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा पैसा प्रवाहित गराउन सजिलो हुँदैन। यसैले यो ऐन संशोधन जति देखिन्छ त्यति सामान्य प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको समग्र आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई भविष्यका लागि नयाँ आकार दिने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

अर्थ समितिमा विधेयकको खण्डशः (एक एक धारा गरी) छलफल अझै जारी छ। आगामी दिनहरूमा थप विषयवस्तुहरूमाथि छलफल हुने र विधेयक अन्तिम रूपमा पारित हुनुअघि यसमा थप संशोधन प्रस्तावहरू पनि आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो बहसले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ। केन्द्रीय बैंक कति स्वतन्त्र हुनुपर्छ, र सरकारको कति हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ? विश्वभर हेर्ने हो भने, जुन देशको केन्द्रीय बैंक राजनीतिक दबाबबाट जति टाढा रहन्छ, त्यो देशको मुद्रा र मूल्यस्थिरता उति नै बलियो हुने गरेको अनुभव छ। तर नेपालजस्तो साना, आयातमा धेरै निर्भर अर्थतन्त्रमा सरकार र राष्ट्र बैंक पूर्णतया अलग अलग बाटोमा हिँड्न पनि सक्दैनन् बरु दुवैले एउटै लक्ष्यतर्फ, फरक फरक भूमिकाबाट, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसैले यो ऐन संशोधन कानुनी शब्दावली मात्र नभई, नेपालको आगामी दशकको आर्थिक दिशा कसले, कसरी र कति स्वतन्त्रतापूर्वक तय गर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक हुन सक्छ। सर्वसाधारणका लागि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याजदर, महँगी, र बैंकबाट पाइने ऋणको सहजतामा देखिनेछ। त्यसैले यो छलफल जति साधारण सुनिन्छ, त्यसको असर वास्तवमा त्यति नै साधारण छैन।