काठमाडौं — ६ अगस्त, २०२६

यातायात व्यवस्था विभागले हालै लागू गरेको नयाँ अनलाइन प्रणालीले देशभरका सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवालाई ठप्पजस्तै बनाइदिएको छ। झन्डै तीन हप्ता बितिसक्दा पनि धेरैजसो कार्यालयमा न त नयाँ अनुमतिपत्र बनिरहेको छ, न त पुरानो नवीकरण नै भइरहेको छ। नयाँ प्रणालीमा जाने क्रममा देखा परेको प्राविधिक अस्तव्यस्तताले हजारौं सेवाग्राहीलाई सास्ती दिइरहेको छ।

देशभर ४२ वटा यातायात कार्यालय सञ्चालनमा छन्, र अधिकांशले उस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। केही कार्यालयले पहिल्यै छापिएका अनुमतिपत्र मात्र बाँड्ने काम गरिरहेका छन्, तर नयाँ आवेदन लिने, ट्रायल परीक्षा गराउने वा नवीकरण गर्ने काम लगभग सबैतिर बन्द जस्तै छ। सरकारले लामो समयदेखि अड्किएर बसेका पुराना मितिका अनुमतिपत्रहरू अहिले छापिँदै गरेकोलाई आफ्नो सफलताको रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। तर वास्तविकता के हो भने अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष सेवा नै झन्डै उन्नाइस दिनदेखि प्राय बन्द छ, र यसबारे सरकार मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

राजधानीकै चाबहिल कार्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लंग बुझिन्छ। यहाँका सूचना अधिकारीका अनुसार अहिले कार्यालयले पहिल्यै तयार भइसकेका अनुमतिपत्र बाँड्ने र विदेश जाने व्यक्तिका लागि आवश्यक प्रमाणीकरणको काम मात्र गरिरहेको छ। पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा सर्ने काम सहज ढंगले भएन भन्दै अधिकारीले विभिन्न चरणमा समस्या आइरहेको स्वीकार गरेका छन्। नवीकरणका लागि सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै तिरेको रकम कहिलेकाहीँ भोलिपल्ट पनि प्रणालीमा नदेखिने गुनासो छ। साथै, अनलाइनबाटै अपलोड गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी विवरणले पनि थप अलमल सिर्जना गरेको छ। नयाँ प्रणाली लागू भएयता ट्रायल परीक्षा र नवीकरण सेवा नै सम्भव भएको छैन भन्ने गुनासो कार्यालयकै अधिकारीले गरेका छन्।

यसको असर कति ठूलो छ भन्ने कुरा चाबहिल कार्यालयको पहिलेको कामको तुलनामा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। समस्या नआउँदा यही एक कार्यालयले मात्र दैनिक झन्डै २५० जना नवीकरण गर्न आउने, ७०० जना ट्रायल दिने र तीन-चार सय जना लिखित परीक्षा दिने आवेदकलाई सेवा दिन्थ्यो। अहिले यी सबै सेवा करिब-करिब ठप्प छन्, जसको मतलब यस्तै अवस्था नेपालभरका सबै कार्यालयमा दोहोरिँदै छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। नयाँ अनुमतिपत्र चाहिने, नवीकरण गर्नुपर्ने वा विदेश जानका लागि प्रमाणीकरण खोज्ने हजारौं नागरिक यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्, र प्रणाली कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सहज हुन्छ भन्ने टुंगो अझै आएको छैन।