सरकारी शिकंजा: अब विदेशी सम्बन्धनका कलेजले पनि विश्वका उत्कृष्ट १००० विश्वविद्यालयको मापदण्ड पुर्याउनैपर्ने
सरकारी शिकंजा: अब विदेशी सम्बन्धनका कलेजले पनि विश्वका उत्कृष्ट १००० विश्वविद्यालयको मापदण्ड पुर्याउनैपर्ने
अब विदेशी सम्बन्धनका कलेजले पनि विश्वका उत्कृष्ट १००० विश्वविद्यालयको मापदण्ड पुर्याउनैपर्ने
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौँ। नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको नाम जोडेर चलिरहेका कलेजहरूको नियमन अब पहिलेभन्दा फराकिलो र कडा हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार "विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३" लाई हरियो झन्डा देखाएको हो, जुन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको थियो।
धेरै समयदेखि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको यस क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै, सरकारले उच्च शिक्षालाई विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्यसहित यो कानुनी व्यवस्था ल्याएको बताइएको छ।
नियमावलीले तोकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त भनेकै सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय दुनियाँका उत्कृष्ट एक हजार विश्वविद्यालयको सूचीमा पर्नैपर्ने हो। यसअघि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा भने अलि फराकिलो प्रावधान थियो विश्वविद्यालय पछिल्ला पाँच वर्षसम्म निरन्तर कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङमा सूचीकृत भइरहेको र त्यसमध्ये कम्तीमा एकपटक शीर्ष हजारभित्र परेको भए पुग्ने भनिएको थियो।
यति मात्र होइन, कलेजहरूले अब दोहोरो तहको गुणस्तर परीक्षण (डबल क्यूएए) पनि पास गर्नुपर्नेछ। साथै, कुन कलेजले कति विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने भन्ने कुरा पनि स्वेच्छाले तोक्न पाइने छैन। त्यसका लागि कलेजको भौतिक संरचना, पढाउने क्षमता र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरिनेछ, र त्यसैका आधारमा भर्ना कोटा तय हुनेछ।
रोचक कुरा के छ भने, यो व्यवस्था नयाँ खुल्ने कलेजका लागि मात्र सीमित छैन। हाल सञ्चालनमा रहेका र पहिलेदेखि नै विदेशी सम्बन्धन लिइसकेका कलेजहरूले पनि यिनै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। जुन कलेजले तत्काल यी शर्त पूरा गर्न सक्दैनन्, तिनलाई सुधार गर्न केही समयको मोहलत दिइने सरकारले जनाएको छ। तर त्यो समयसीमा नाघेपछि पनि मापदण्डअनुसार नबदलिने कलेजमाथि सम्बन्धन नवीकरण रोक्ने, नयाँ भर्ना नै बन्द गरिदिने, वा आवश्यक परे कानुनी कारबाहीसम्म अघि बढ्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसले एउटा प्रश्न भने उब्जाउँछ, के नेपालका दर्जनौं कलेजले साँच्चै यो कडा जाँच पास गर्न सक्लान् त? किनभने बजारमा "विदेशी सम्बन्धन" भन्ने ट्याग टाँसेर विद्यार्थी तान्ने कलेजको सङ्ख्या थुप्रै छ, तर तीमध्ये कतिवटा साँच्चै उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयसँग जोडिएका छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रस्ट थिएन। यो नियमावली लागू भएपछि आगामी महिनाहरूमा यस्ता कलेजको वास्तविक हैसियत खुल्ने र सम्भवतः केहीले सम्बन्धन गुमाउने वा भर्ना रोकिने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। यसरी हेर्दा यो नियमावली विद्यार्थी र अभिभावकका लागि पनि एउटा सतर्कताको सङ्केत हो, भर्ना गर्नुअघि कलेजको सम्बन्धन साँच्चै कति भरपर्दो छ भनेर बुझ्नु अब पहिलेभन्दा बढी जरुरी हुनेछ।
