'नाइमा मोबिलिटी संवाद': आगामी पाँच वर्षमा यातायात क्षेत्र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य

'नाइमा मोबिलिटी संवाद': आगामी पाँच वर्षमा यातायात क्षेत्र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं। नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित 'मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि' विषयक 'नाइमा मोबिलिटी संवाद' मा सरकारी अधिकारी, सांसद तथा विज्ञहरूले आगामी दिनमा यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको यस एक्स्पोमा साउन ३१ सम्म हरेक दिन फरक-फरक विषयमा संवाद हुँदैछ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्रमा यातायात क्षेत्र पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बनाइने सरकारी तयारी रहेको बताए। सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालक प्रविधिमार्फत पहिचान गरी कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनले जनाए। "सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौं। कसैले नियम मिचे भने कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ," उनले भने।

विगतका सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको गजुरेलको भनाइ छ। देशभर करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि जम्मा ६० प्रतिशत जति मात्र सञ्चालनमा रहेको र करिब ३५–३६ लाख सवारी सडकमा रहेको उनले अनुमान गरे। सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी अपर्याप्त रहेको र यसले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइरहेको उनले उल्लेख गरे। साथै आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षा ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको र जरिवाना बढाउँदा नागरिकको आर्थिक क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारी सञ्चालनमा रहे पनि हात र सिठ्ठीकै भरमा व्यवस्थापन गर्नुपरेको यथार्थ सुनाए। ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट अधिकार र पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको उनले बताए। "हाम्रो उद्देश्य जरिवाना उठाउनु होइन, सबैको सुरक्षा गर्नु हो," उनले भने।

काफ्लेका अनुसार नेपालमा दैनिक औसत सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र ५० भन्दा बढी अंगभंग हुने गरेका छन्। विगत पाँच वर्षमा करिब ६० हजारले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइसकेका छन्। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति र ओभरस्पिडलाई उनले दुर्घटनाका प्रमुख कारण औंल्याए, साथै जेब्रा क्रसिङसम्बन्धी दुर्घटना करिब ५–७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। विगत एक वर्षमा उपत्यकामा नै १९ जना ट्राफिक प्रहरीले समेत ज्यान गुमाएको उनले जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार एवं ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियर अनुकूल निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति निर्माणसँगै प्रविधि विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ जारी भएको र यसमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विषय समेटिएको उनले जनाए।

नयाँ सरकार गठन भएको चार महिनामै यातायात सुधारका लागि छुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको निधिले बताए। राइड सेयरिङ एपलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड ल्याइने र सार्वजनिक सडक ऐनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिने उनले जानकारी दिए। सवारीसम्बन्धी कसुरलाई वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्ने र नयाँ ऐन तथा मापदण्ड निर्माणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए।