बाढी राहतमा हात बढाए भारत, चीन र विश्व बैंकले; सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री कोषमा सहयोग जुटाउन अपिल
बाढी राहतमा हात बढाए भारत, चीन र विश्व बैंकले; सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री कोषमा सहयोग जुटाउन अपिल
सरकारद्वारा प्रधानमन्त्री कोषमा सहयोग जुटाउन अपिल
त्यो कोषको नाम भनेको "प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष" (Prime Minister's Disaster Relief Fund) र "प्रधानमन्त्री राहत कोष" हो। यी दुवै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित छन्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भोटेकोशीमा आएको यस विनाशकारी बाढीले हाम्रा सयौं दाजुभाइ, दिदीबहिनी र बालबालिकाको ज्यान लिएको छ, हजारौंलाई घरबारविहीन बनाएको छ। यो पीडाको घडीमा राज्य एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन, यहाँहरू प्रत्येकको सहयोगले नै पीडित परिवारहरूको जीवन पुनः लयमा फर्काउन सकिन्छ। हामी सबैलाई हार्दिक अनुरोध छ, आफ्नो सामर्थ्यअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग पुर्याउनुहोस्। थोरै भए पनि सहयोगले कसैको घर पुनर्निर्माणमा, कसैको उपचारमा, त कसैको छोराछोरीको शिक्षामा ठूलो अर्थ राख्न सक्छ। यो केवल दान होइन, यो हाम्रो साझा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र मानवताको नाताले निभाउनुपर्ने कर्तव्य हो। आउनुहोस्, यस विपत्तिको घडीमा एकजुट भई पीडित परिवारहरूको साथमा उभिऔं र नेपाललाई पुनः उभिन सघाऔं।
काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा मंगलबार बिहान आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि स्वदेश र विदेश दुवैतर्फबाट सहयोगको ढोका खुलेको छ। बाढीको खबर बाहिर आएलगत्तै बिहान १०:३५ बजेतिरै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँग भारत, चीन र विश्व बैंकले तत्काल समन्वय गरेका थिए। विश्व बैंकले उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ दिने आश्वासन दिएको छ भने चीनले नगद र भारतले जिन्सी (सामग्री) सहयोग गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकाहरूलाई 'विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र' घोषित गरेपछि यस्तो बाह्य सहयोग सहज बनेको हो।
भारतले बाढीपीडितका लागि तत्काल के-कस्ता राहत सामग्री आवश्यक छ भनी सोधेको छ, र भारतीय वायुसेनाको सी–१७ ग्लोबमास्टर–३ हेभी–लिफ्ट विमान राहत सामग्रीसहित नेपाल आउने भएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक तथा मानवीय सहायता रहेको छ। यसैगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र बेलायतका नेपालस्थित दूतावासहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस्तो प्राकृतिक विपद्को क्षति कम गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच 'त्रिदेशीय संयुक्त प्रयास' प्रभावकारी हुने बताएका छन्, किनभने सीमासँग जोडिएका छिमेकी देशहरूमा आउने विपत्तिले एकअर्कालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले साझा रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न सर्वसाधारण, संघसंस्था तथा कम्पनीहरूलाई अपिल गरेको छ। यसका लागि आवश्यक बैंक खाता र क्युआर कोडको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ। कोषमा हालसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रु ५० लाख, एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले रु १ करोड र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले रु ५ करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्; एनआरएनएले रसुवा र नुवाकोटमा राहतसँगै चिकित्सक टोली समेत परिचालन गर्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै राज्यले सम्पूर्ण साधन र स्रोतका साथ प्रभावितहरुको साथमा रहेको बताएका छन् र उद्धार, उपचार, खानपिन तथा बसोबासको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आपतकालीन अवस्थामा नागरिकले हटलाइन नम्बर १२३४ वा १०० मा सम्पर्क गर्न सकिने पनि उनले जनाएका छन्।
