बाढीपीडितको सहयोगमा सांसद अघि सरे, एमाले र नेकपाको १५ दिने तलब दान
बाढीपीडितको सहयोगमा सांसद अघि सरे, एमाले र नेकपाको १५ दिने तलब दान
एमाले र नेकपाको १५ दिने तलब दान
काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सिर्जित मानवीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले आफ्नो १५ दिनको पारिश्रमिक बाढीपीडितको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा दिने निर्णय गरेका छन्।
मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पार्टीका सबै संघीय सांसदको १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरका अनुसार यसबाट करिब १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन हुनेछ। बैठकले बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
आर्थिक सहयोगका साथसाथै एमालेले सरकारको उद्धार तथा राहत कार्यप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। बैठकले उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ भने शव व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही भएको आरोप लगाएको छ। महरका अनुसार धेरै शव पहिचान नगरी र सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई सामूहिक रूपमा गाडिएको गुनासो छ, जुन तत्काल रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा एमालेले उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन र बेपत्ताको खोजी कार्यको अनुगमन तथा सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि आफ्ना सांसद र स्वकीय सचिवहरूको १५ दिनको तलब बाढी प्रभावित नागरिकको सहयोगार्थ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार सबै सांसद र स्वकीय सचिवको १५ दिन बराबरको तलब विपद्पीडितलाई सहयोगस्वरूप दिइनेछ, र यसका लागि सम्बन्धित रकम पार्टीमार्फत सङ्कलन गरिनेछ।
राजनीतिक दलहरूको यो कदम एउटा त्यस्तो समयमा आएको छ जब रसुवा र नुवाकोटमा बाढीले हजारौं ज्यान लिइसकेको छ र हजारौं व्यक्ति अझै बेपत्ता अवस्थामा छन्। साढे ७ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको र प्रभावित परिवारका लागि तीन हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकाले, सांसदहरूको यो आर्थिक सहभागिता राहत कोषमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विपक्षी दलहरूले सरकारको समग्र विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि उठाएको प्रश्नले आगामी दिनमा संसदमा थप बहस निम्त्याउने देखिन्छ।
