काठमाडौंमा ग्यास संकट: वैकल्पिक बाटोबाट आपूर्ति जारी, मूल्यमा वृद्धि

काठमाडौंमा ग्यास संकट: वैकल्पिक बाटोबाट आपूर्ति जारी, मूल्यमा वृद्धि

वैकल्पिक बाटोबाट आपूर्ति जारी, मूल्यमा वृद्धि

काठमाडौं, साउन/भदौ — धादिङको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले पृथ्वी राजमार्गको सडक खण्ड नै बगाइदिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। उपत्यकाले दैनिक ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत गर्दछ, तर देशको प्रमुख नाकासँग जोड्ने यही राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा तराईबाट सिलिन्डर ढुवानी गर्न ठूलो कठिनाइ भएको छ।

समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले चितवन, नवलपरासी, पर्सा, बारा, महोत्तरी र धनुषालगायतका जिल्लामा रहेका उद्योगहरूमा सिलिन्डर पुनः भर्ने र त्रिभुवन राजमार्ग तथा कान्ति लोकपथ हुँदै वैकल्पिक बाटोबाट उपत्यका भित्र्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। यसै व्यवस्थाअन्तर्गत सेप्टेम्बर ३ देखि ५ सम्मको तीन दिनमा मात्रै ८७ हजार ८ सय ७७ वटा सिलिन्डर उपत्यकाभित्र ल्याइएको निगमले जनाएको छ। सेप्टेम्बर ३ मा २४,४९४, ४ मा ३४,१३४ र ५ मा २९,२४९ सिलिन्डर क्रमशः भित्रिएका थिए।

तर वैकल्पिक सडकहरू साँघुरा भएकाले ठूला ग्यास बुलेट ट्यांकरहरू ती बाटोबाट गुड्न सक्दैनन्; एउटा साना ट्रकले बढीमा ४०० देखि ४५० सिलिन्डर मात्र बोक्न सक्ने भएकाले उपत्यकाको दैनिक ४० हजार सिलिन्डरको माग धान्न हजारौं फेरा लगाउनुपर्ने अवस्था छ। यसका साथै वैकल्पिक सडकहरू पनि पहिरोको जोखिममा रहेकाले ठाउँ-ठाउँमा एकतर्फी ट्राफिक व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले ढुवानी थप ढिलो बनाएको छ।

बढ्दो ढुवानी लागतको भार अन्ततः उपभोक्तामै पर्न गएको छ। ग्यास उद्योगी महासंघले सेप्टेम्बर ३ मा बसेको वार्षिक साधारणसभाबाट प्रति सिलिन्डर रु. १०५.३८ थप ढुवानी शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो, जसपछि निगमले तोकेको रु. २,०६० को सिलिन्डर उपत्यकामा रु. २,१६५.३८ मा बिक्री हुन थालेको छ। महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेका अनुसार सामान्य आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध हुँदा भित्री ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।

ग्यास व्यवसायी संघका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार भने समस्या आयातमा होइन, ढुवानी र बटलिङमा मात्र सीमित छ। भारतबाट गत महिना ६० हजार २ सय मेट्रिक टन एलपीजी आयात भएको जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो र सोही अनुपातमा आयात जारी रहेको उनले बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले कृष्णभीर खण्डको मर्मत नभएसम्म वैकल्पिक व्यवस्था कायम राख्ने र अवस्थामाथि निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ।