काठमाडौं। रसुवा–भोटेकोसी बाढीपछि नेपालले माग गरेको आकस्मिक आर्थिक सहयोगबारे हानि तथा नोक्सानीमा प्रतिकार्य गर्ने कोष (FRLD) ले औपचारिक जवाफ दिँदै सम्भावित सहायताबारे छलफलको बाटो खोलेको छ। भदौ २४ गतेको पत्रमा कोषका सह-अध्यक्षहरू क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज तावेरेस र जर्ज ब्रोस्टिनले नेपालको तत्काल सहयोग माग सम्बोधन गर्न बोर्डभित्र छलफल र समन्वय भइरहेको जनाएका छन्।

सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालले कोषबाट तत्काल सहयोगका रूपमा करिब रु. ३ अर्ब ४ करोड बराबरको २ करोड अमेरिकी डलरसम्म माग गरेको छ। यो रकम एउटा परियोजनाका लागि अनुमति पाइने अधिकतम सीमा हो, तर नेपालको कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब ०.७ प्रतिशत मात्र हो। अगस्ट २६ मा हिमाली सीमा क्षेत्रनजिक चट्टान–हिउँ पहिरोले ल्याएको बाढीमा १,४०० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो र हजारौं बेपत्ता भएका थिए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अगस्ट ३१ मा बोर्डलाई पत्र पठाएर "तत्काल प्रतिकार्य" को आग्रह गरेका थिए। सेप्टेम्बर २ मा अफ्रिका, एसिया–प्यासिफिक र अल्पविकसित मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूले पनि नेपालको स्थितिबारे विचार गर्न आपतकालीन बैठक बोलाउन औपचारिक पत्र पठाएका थिए।

सरकारी अधिकारीहरूले कोषको प्रतिक्रियालाई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण पहिलो कदमका रूपमा हेरेका छन्। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले कोषबाट पाइने रकम प्रतीकात्मक हुन सके पनि त्यसले क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि थप बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन्।

तर कोषको बोर्डले अन्तिम निर्णय गरिसकेको भने छैन। पछिल्ला प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अझै कोषको आधिकारिक जवाफको प्रतीक्षामा छ। कोषको अभियानकर्मी हर्जित सिंहले विकसित देशहरूको प्रतिक्रिया निकै चिसो रहेको बताएका छन्।