योग्य र लोकप्रियलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय

योग्य र लोकप्रियलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्दा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठनबन्धनमा आवद्ध दलहरूको बीचमा हुने सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही पुस १२ देखि १४ गतेसम्म भएको थियो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बैठकले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पु-याइ द्वन्द्वप्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि अपिल गरेको बताए ।

बैठकले गत मङ्सिर २९ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकद्वारा २०८० फागुन ७ देखि १० गते गर्ने भनि निर्णय गरिएको महासमितिको बैठकको मिति परिमार्जनलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीद्वारा यो अवधिमा सम्पादित भूमिका एवं कार्यबारे बैठकलाई जानकारी गराएको उनले बताए ।

बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले गएको एक वर्षमा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगार प्रवद्र्धन, समृद्धि, भूकम्प, बाढीपहिरो, ढुवान एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण विपदमा परेका नेपालीको उद्धार एवं राहतमा सरकारका कार्य सन्तोषजनक रहँदारहँदै पनि जनतामा उत्साह भर्न थप कार्य तीव्रगतिमा गर्नु आवश्यक भएकोे राय सुझाव तथा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विशेषगरी रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेगरी आवश्यक प्रभावकारी नीति लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले शान्ति, सुव्यवस्थाको प्रत्याभूतिसँगै सुशासनका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले यही पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपिएस कार्यालय क्षेत्रमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उच्चस्तरिय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रियासम्बन्धी विवादवाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्न र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न बैठकले माग गरेको छ । बैठकले कतिपय सहकारीसँग कारोबार गरी पीडित भएका नागरिकबाट विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी पीडित जनतालाई न्याय प्रदान गर्न माग गरेको छ ।  

बैठकले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधानसम्मत् सङ्घीय निजामति ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुन अविलम्ब पारित गराउन सरकारसँग माग गरेको प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिए  ।

‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले आगामी माघ ७ देखि २२ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइ सम्पन्न गर्ने बैठकको निर्णय छ । 

यसैगरी बैठकले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाती महासङ्घ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घको तदर्थ समितिको अवधि समाप्त भएकाले छ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले एक केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । कांग्रेसका संस्थापक नेता, जननायक बिपी कोइरालाले विसं २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएको दिनलाई यसवर्ष लोकतन्त्र प्राप्तिका भएका आन्दोलनमा योगदान गरेका तथा वृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधर विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको विशिष्ट आतिथ्यतामा भोलि पुस १६ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

कांग्रेसले जाजरकोट भूकम्प पश्चात बलियो र दरिलो पुनःनिर्माणका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औल्याएको छ ।