विद्यमान व्यवस्थाको सही व्यवस्थापनमा दल चुक्दा प्रश्न उठे : सांसद विक

विद्यमान व्यवस्थाको सही व्यवस्थापनमा दल चुक्दा प्रश्न उठे : सांसद विक

काठमाडौँ । विसं २०७९ को आमनिर्वाचनबाट नयाँ उमङ्ग, उत्साह बोकेर हामी जसरी प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका थियौँ, त्यसअनुरुप काम गर्न नसकिएको अवस्था छ । जुन उद्देश्यले नेपाली जनताले हामीलाई चुनेर पठाएका थिए, त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा दुःख लागेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा सोचेअनुरुप कानुन बनाउन सकेनौँ । कानुन निर्माण र समयसापेक्ष परिमार्जन जति चाँडो गर्छौं, त्यति नै छिटो मुलुकलाई निश्चित लय र गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ । 

संसद्को प्रभावकारिता देखिन नसक्नुमा सरकार र प्रतिपक्षतर्फका सबै सांसद उत्तिकै जिम्मेवार छौँ । सरकारले पनि संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन सक्नुपर्यो । नियम कानुन बनाउने कुरामा तदारुकता देखाउनुपर्यो । सरकारले जे जति विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ त्यसलाई स्वीकृत गर्नका लागि प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

कानुन निर्माणका क्रममा बिना अवरोध संसद्का कामकारबाही अघि बढ्ने प्रत्याभूति प्रतिपक्षबाट हुन जरुरी छ । विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो भनिए पनि सधैँ त्यसो ठिक होइन । देशको नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुनुहुँदैन । सबै पक्ष मिलेरै कानुन बनाउने हो । गलत कुरा केही भइरहेका छन् भने प्रतिपक्षले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ । पछिल्लो एक वर्षमा निकै कम मात्र कानुन पारित हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार छन् । कानुन बनाउन सके थिति बस्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । 

नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्दा केही अपेक्षा राखेका हुन्छन् । संसद् भनेको नीति निर्माणसँगै जनजीविकाका कुरा उठाउने, नागरिकका समस्या उठाउने थलो हो । जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि हामीले त्यो काम गम्भीरताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । जनजीविका र नागरिकका आवाज हामीले संसदमा उठाइरहेकै छौँ । आगामी दिनमा थप जिम्मेवारीका साथ यी र यस्ता विषय उठाउनेमा म प्रतिबद्ध छु । 

संसद्मा उठेका विषयलाई सरकार र मातहतका निकायले सम्बोधन गर्ने कुरालाई हेर्दा कतिपय सम्बोधन भएका छन् भने कतिपय बाँकी छन् । सांसदले संसद्मा उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसक्नुको पछाडि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको खिचातानीलाई केही हदसम्म जिम्मेवार मान्न सकिन्छ । संसद्को मर्यादा, गरिमा र जिम्मेवारी बिर्सेर हामी एकअर्काको विरोध र खिचातानीमा लागिरहेका छौँ । कतिपय विषयमा सत्तापक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुँदा पनि प्रतिपक्षबाट चर्को विरोध भएको सुनिन्छ । हरेक कुरामा विरोध गर्ने र अपजस दिने मात्र प्रतिपक्षको भूमिका होइन, रचनात्मक भएर कार्यान्वयनयोग्य सुझाव पनि सरकारलाई दिनुपर्छ ।

संसद्सँगै संसदीय समिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार, प्रभावकारी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बेला पनि अहिले समितिले नियमित कार्य गरिरहेका छन् । बैठक बसिरहेकै छन् । समितिले काम गर्नका लागि पनि त्यहाँ विधेयक जानुपर्यो । अरु क्षेत्रगतरुपमा छलफलका विषयवस्तु हुनुपर्यो । नत्र समिति बैठक बस्नुको मात्रै अर्थ भएन । 

संसद् र समितिमा केही विधेयक आएका छन् । तर जति सङ्ख्यामा आउनुपथ्र्यो, त्यति आएका छैनन् । कानुन निर्माणमा सरकारपक्ष र प्रतिपक्षको समान स्वार्थ, समान धारणा, समान विचार हुनुपर्ने होइन र ? जुनसुकै दल सरकार वा प्रतिपक्षमा भएपनि कानुन निर्माणका क्रममा त राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्यो । कुनै ठाउँमा गल्ती छ वा केही तलमाथि भइरहेको छ भने सुधारका लागि सुझाव दिनुपर्यो ।