काठमाडौँ । सांसदहरुले प्रस्तावित तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफलमा सहभागी सांसदहरुले संरक्षक परिषद् गठन गर्दा महिलासँगै मधेसी, दलित र अपाङ्गलगायत समूहका सदस्य राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

 

संशोधनकर्ता डा बेदुराम भुसालले विश्वविद्यालयको प्रस्तावित संरक्षक परिषद् गठनमा समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने राय राखे । उनले विश्वविद्यालयको उपाध्यक्षलाई सदस्य बनाउन नहुने सुझाव प्रस्तुत गरे । 

 

समिति सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले पनि परिषद्लाई समावेशी बनाउन सुझाव दिए । विधेयकमाथि सुझाव राख्दै भने, “समावेशी खै त ? परिषद् संरक्षकमा दुई जना महिला सदस्य राख्दैनमा समावेशिता हुँदैन !”

 

संशोधनकर्ता विष्णुबहादुर विश्वकर्माले परिषद् गठन गर्दा दलितलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । संशोधनकर्ता डा अञ्जान शाक्यले परिषद्मा गैरप्राज्ञिक व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नहुने धारणा राखे। 

 

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सहभागितामूलक बनाउन सरोकारवाला (तिलगङ्गा प्रतिष्ठान) सहमत भएको सदस्यहरुलाई जानकारी गराए । उनले त्यसैका लागि परिषद्मा १५ बाट १७  सङ्ख्या पु-याउन सहमति जुटाउन सहज भएको बताए । 

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले आर्थिक प्रभावमा अध्यक्ष बन्ने सम्भावना रोक्नका लागि विधेयकले व्यवस्था गरेको समितिलाई जानकारी दिए । 

 

संरक्षक परिषद्मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष सदस्य र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन मामिला हेर्न उपाध्यक्ष सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था छ । यस्तै मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट नेत्र चिकित्सा विधामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त र नेत्र रोग विशेषज्ञका रुपमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था छ । साथै आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञमध्येबाट एक जना र विश्वविद्यालयलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट एक जना सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

 

छलफलका क्रममा सांसदहरुले कानुन बनाउँदा सर्वसाधारणले बुझ्ने बोलीचालीको शब्दको प्रयोग गर्नसमेत सुझाव दिए । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयकका नाममा नेत्रको सट्टा आँखा राख्न उपयुक्त हुने राय प्रस्तुत गरे । 

 

समिति सदस्य जयन्ती देवी राईले दैनिक जीवनयापनमा बोल्दा र लेख्दा प्रयोग हुने शब्द फरक–फरक हुने भन्दै आँखा शब्द राख्न सुझाव दिए। उनले भने, “ठेट नेपाली भाषा राख्ने हो भने आँखा शब्द प्रयोग राम्रो हुन्छ ।” 

 

संशोधनकर्ता पदमबहादुर परियारले विधेयकका नाममा नेत्र लेखिएको र यसभित्र परिभाषादेखि व्याख्या गर्ने क्रममा आँखा उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसमा सामाञ्जस्यता मिलाउन सुझाव दिए । यद्यपि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तावित नाममा नेत्र नै राख्नु उपयुक्त हुने बताए ।

 

“विधेयकमा कहीँ आँखा कहीँ नेत्र उल्लेख छ । दुवै शब्दले उही अर्थ बुझिन्छ । ‘आई’ र  ‘ओप्थाल्मिकलोजी’ पनि भन्छौँ, लेखाइ र बोलाइमा पनि फरक हुन्छ । यसलाई नेत्र नै राखौँ”, मन्त्री भट्टराईले भने।

 

आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रुपमा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने उदेश्यले विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । यस विधेयकमा यसअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । आजको बैठकले उक्त विधेयकको दफा १० सम्म दफावार छलफल गरेको छ ।