२०२६ मा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय १,५४८ डलर, तर वृद्धिदर भने सार्कमा पछाडिबाट तेस्रो नंबरमा

२०२६ मा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय १,५४८ डलर, तर वृद्धिदर भने सार्कमा पछाडिबाट तेस्रो नंबरमा

तर वृद्धिदर भने सार्कमा पछाडिबाट तेस्रो नंबरमा।

काठमाडौं — नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्ला पाँच वर्षमा उतारचढावपूर्ण यात्रा तय गरेको छ। कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थानदेखि हालसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) र प्रति व्यक्ति आय दुवैमा वृद्धि देखिए पनि, यो वृद्धि सधैं स्थिर र सन्तुलित रहन सकेको छैन।

एक तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२१ मा नेपालको प्रति व्यक्ति आय १,२५३ अमेरिकी डलर रहेकोमा २०२२ मा साढे १०.६ प्रतिशतले बढेर १,३८६ डलर पुगेको थियो। यही अवधिमा कुल GDP पनि ३६.९२ बिलियन डलरबाट ४१.१८ बिलियन डलरमा विस्तार भएको थियो। तर सन् २०२३ मा भने प्रति व्यक्ति आयमा हल्का गिरावट आई १,३८२ डलरमा सीमित भयो, जुन जनसंख्या वृद्धि र विनिमय दरको उतारचढावको प्रभावका कारण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

२०२४ मा अर्थतन्त्रले पुनः गति लियो र प्रति व्यक्ति आय करिब १,४४३ डलरमा पुग्यो। हालसम्मकै उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२५ मा यो थप बढेर १,५१२ डलर र २०२६ मा १,५४८ डलर पुगेको छ — जुन विगत वर्षको तुलनामा २.४ प्रतिशतको वृद्धि हो। यसै गरी कुल GDP पनि २०२५ मा ४४.८१ बिलियन डलर पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को लागि नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले कुल GDP रु. ६,६०० अर्ब पुग्ने र अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। दोस्रो त्रैमासमा भने वृद्धिदर ४.०५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३.८ प्रतिशतभन्दा राम्रो हो।

यस वृद्धिको मुख्य क्षेत्र जलविद्युत् क्षेत्र बनेको छ, जसले झण्डै २१ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको छ। यसका साथै वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रले पनि साढे १२ प्रतिशतको बलियो वृद्धि देखाएको छ। तर कृषि क्षेत्र भने १.५८ प्रतिशतको सामान्य वृद्धिमा सीमित रहेकाले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको आय वृद्धिमा सीमित योगदान पुगेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालको प्रति व्यक्ति आय वृद्धिमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ, जुन हाल कुल GDP को झण्डै ३३ प्रतिशत पुगेर अहिलेसम्मकै उच्चतम स्तरमा रहेको छ। यसले घरायसी उपभोग र क्रयशक्ति बढाए तापनि यो प्रत्यक्ष उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधिबाट भन्दा बढी बाह्य स्रोतमा निर्भर रहेको देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

आगामी दिनमा, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र सेप्टेम्बर २०२५ को आन्तरिक अशान्तिको असरले पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा केही सुस्तता ल्याउन सक्ने विश्व बैंकको आकलन छ, जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा वास्तविक GDP वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि, एसियाली विकास बैंकले भने सुधारिएको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन र पर्यटनको पुनरुत्थानका आधारमा आगामी वर्ष ५.१ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हुनसक्ने आशावादी प्रक्षेपण गरेको छ।

समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः विस्तार हुँदै गए पनि, कृषिको कमजोर प्रदर्शन, विदेशी आयमाथिको उच्च निर्भरता र संरचनागत चुनौतीहरूले दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अझै धेरै काम बाँकी रहेको संकेत गर्छन्।