संसदीय निर्वाचन मिसन - ८४ सच्चिने कि सक्किने ? (भिडियोसहित)

संसदीय निर्वाचन मिसन - ८४ सच्चिने कि सक्किने ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘नपाउँदा कस्तो, पाउँदा सस्तो’ । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यहि उखान चरितार्थ भइरहेको छ । नपाउँदासम्म न्वारनदेखिको बल निकालेर अनेक तिकडम् गरिन्छ, पाएका भोलिपल्टदेखि ‘तै रानी मै रानी, कसले भर्ला कुवाको पानी’ । दलीय भनौं वा निर्दलीय अर्थात् स्वतन्त्र, सबैको नियति एउटै हो । इत्ति, रौं बराबर पनि फरक छैन । नभए २०४८ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचनमा उठेका, जितेका र पदमा पुगेका उम्मेदवार र काम गर्ने नेताहरुको कार्यशैली हेरौ त् ? चित्तबुझ्ने काम केहि रहेछ भने मिसन ८४ को प्रबचन पनि सुनौला !

तर माफ गर्नुहोला नेता ज्यु जनतालाई मिसन ८४ सम्म पर्खने र जिन्दगी सहज रुपमा जिउने बातावरणमा तपाइहरुले आगो लगाइसक्नु भएको छ ! जनता दैनिक ३ हजार माथी बिदेशिन बाध्य छन्  ।तपाइहरुको कार्यशैलीले आफ्नो पुर्खाको थातथलो बैंकमा धितो राखेर कलिला बाबुनानीहरु बिदेशिन बाध्य छन् भने कसैका अभिभावक बाध्य भएका छन्, के अव देशलाइ बृद्धाआश्रम बनाएर मिसन ८४ मा चुनाव लडने ? के अभिष्ट पुरा गर्ने लालसा हो बुझ्न सकिएन  होइन भने कि बेलैमा सच्चिनुस  होइन भने सकिन तयार हुनुहोस ! यो भनाइ हाम्रो होइन जनताको सेन्टिमेन्ट हो ।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्दलीय र स्वतन्त्र उम्मेदवारले छोपेको मौका र भेटेको आंशिक सफलतालाई ठूलै उपलब्धि मान्नेहरुले संसदीय निर्वाचनमा पनि त्यसरी नै बर्खेभेल थुन्न सकिन्छ भन्ने अनुमानको भरमा चुनाव लडे र अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई मानक मानेर केही नयाँ नेताको उदय नभएको होइन जस्तोः उदाहरणका लागि, ज्ञानेन्द्र शाही, शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने समेत सञ्चारकर्म छोडेर त्यतै सोझिनु’ उदाहरण धेरै छन् । सँधै उही दल, उही परिवार र उही व्यक्ति हेर्दा, सुन्दा वाक्क दिक्क भएका आम नागरिक वा मतदातालाई दलीय वा स्वतन्त्र जुनसुकै माध्यमबाट नयाँ व्यक्ति राजनीतिमा आएको कुरा स्वागत योग्य नै हो, भनेका छन् धेरैले ।

नेपालको संविधानले समेत गैरदलीय उम्मेदवारको व्यवस्था गरिदिए कै छ । संवैधानिक अधिकारको प्रयोग जसले पनि गर्न पाउँछन् । र, नागरिकले दल कमजोर भएको ठाउँमा स्वतन्त्र वा नया अनुहारलाई फेरी  खोज्न पनि सक्छन् तर बिडम्बना (नरहे बास के बज्छ बासुरी) । नागरिक पलयान हुन् बाध्य पारेर आफ्नो राजिनितिक अभिस्ट पुरा गर्न खोज्ने कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो भन्छन जनता । अहिले  नयाँ अनुहारलाई पूराना राजनीतिज्ञले समेत हार्दिकताका साथ स्वागत गरेका छन् । तर, त्यो  लहड हुन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ ।

स्वतन्त्रहरु स्थानीय तहसम्म मात्रै उपयुक्त हुने तर्क धेरैको छ यसमा सत्यता पनि छ । केहि अपवाद बाहेक ७५३ स्थानिय निकायलाई हेर्दा थोर बहुत चित्त बुझाउने ठाउँ छ तर राज्य संरचनाको माथिल्लो २ तह जिम्मेवार बन्ने सकेन अझ प्रदेशको नाम तजनता  सुन्न पनि चाहन्नन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि धेरथोर बहस भएको विषय हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारी । यस अभियानले नै स्वयं यसलाई स्वीकारेको छ । मधेस केन्द्रीत दलहरुले तराइमा यो पटक स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई केही हदसम्म उपयोग पनि गरे । अन्य स्वतन्त्रको चर्चा त सबैलाई थाहै छ
।
काठमाडौंमा बालेन, धरानमा सम्पाङ, धनगढीमा हमालको, कण्ठै छ, नि सबैलाई । स्थानीय चुनावअघि लोसपाका एक जना केन्द्रीय नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान चलाउने वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई (खत्री)लगायतले त्यही भनेका थिए, ‘स्थानीय तह विकासे अड्डा हो, त्यहाँ दलीय भन्दा निर्दलीय व्यक्ति नै ठीक हुन्छ । तर, संसदीय निर्वाचनमा एउटा विचार अथवा समूह चाहिन्छ । त्यो समूह भनेको दल हो ।’

अहिले एकीकृत शक्ति नेपालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले पनि त्यही भने । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘लोकल वडी विकास केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवार ठीक छ । तर, संसदीय निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवार नै हुनुपर्छ । संसदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनेवित्तिकै कचिङ्गल बढी हुन्छ । संसदले कार्यकारिणी  सरकार पनि बनाउने भएका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदैन । सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । सांसद किनबेचको चलखेल हुन सक्छ ।’

त्रिपाठीका अनुसार संसदको विधायक हुन विचार वा समूह चाहिन्छ । त्यो समूह भनेको राजनीतिक दल हो । ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी रहर हुनसक्छ । संसदमा त्यसको मूल्य छैन । कसैको रहर पूरा गर्ने थलो संसद होइन, ।’

स्वतन्त्रसँग छ चाँहि के ? यो आम प्रश्न हो र पनि स्वतन्त्र भन्ने वित्तिकै मतदाताले आँखा चिम्लेर मतदान गरिहाल्छन् र कुहिए, सढे, गलेका दललाई ठेगान लगाउँछन् भन्ने सोचिरहेका छन्, धेरैले । त्यसो कसैले सोचिरहेको छ, भने मूर्खता मात्रै हो । सस्तो प्रचारले अघि आउनु ठूलो कुरा होइन । तर, कति दिनलाई ? संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ ।

तर, त्यतिले पुग्दैन । जीवन र जगत, वस्तु र घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण नभएकाहरु कसरी नेता हुन सक्छन् ? कस्तो राज्य व्यवस्था, कस्तो अर्थ राजनीति अख्तियार गर्ने भन्ने ज्ञान नभएकाले कसरी सुशासन कायम गर्न सक्छन् ? विचारधाराको संकट भएको व्यक्ति वा समूह लामो यात्रा गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रको स्वःपतन नै काफी छ । र, जानकारहरुले भनेका छन्, ‘स्वतन्त्रको रहर केही दिनको तमासा र रमाइलो मात्रै हो ।’

दलको शरण पर्नै पर्ने अर्को  जडसुत्रबादी सोच हामीकहा डेरा जमाएर बसेको छ । उदाहरणको लागि पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले आफ्नै दल नेपाल सुशासन पार्टीबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरे तर पार नलागे पछि गएको उपनिर्वाचनमा बाराबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चुनाव लडे हारजित फरक कुरा होला  । पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि चुनाव लडन एमालेनै बन्नु पर्यो २र२ पटक काठमाडौँ र तनहुँबाट चुनाव लडे हारजितको कुरा छोडिदिउँ  ।

संसदीय निर्वाचनमा ‘स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्नु, जित्नु ठूलो कुरा हुँदै होइन ।अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संसदीय परम्परासँग लड्न समूह वा सहयोग चाहिन्छ । चुनावकै कुरा गर्ने हो भने पनि सँधै जाल हान्नेहरु कै पोल्टो रित्तै भएको इतिहास छ, यहाँ । बल्छी हान्दा के होला रु त्यो आफैं अनुमान गर्नुस् ।’

बालेनले एमाले र कांग्रेसलाई हराएका होइनन् काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसलाई पाखा लगाएर मेयर निर्वाचित भए, स्वतन्त्र बालेन्द्र शाह । उनको विजयलाई जसरी ठूला राजनीतिक दललाई झट्का भनेर भनिएको छ, त्यसो होइन । मिहिन ढंगले तथ्य केलाउने हो भने काठमाडौं महानगरमा एमाले वा कांग्रेस हारेका होइनन् ।

 त्यहाँ हारेका हुन् त केवल कांग्रेस नेता प्रकाशमान र एमाले उम्मेदवार केशव स्थापित । कारणः एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डंगोल सर्वाधिक मत ल्याएर उपमेयर जितिन् । उनले सर्वाधिक मत ल्याउनुको पछाडि एमाले नेता कार्यकर्ताको भन्दा बढी हात कांग्रेसका ठूला नेताको छ । कांग्रेसकै ठूला नेताले उही अनुहार र उही परिवार मन पराएनन् ।

प्रकाशमानले अरु कोही नभेटेर श्रीमतीलाई उठाए, एमालेले मतदातालाई हेपेर आउटडेटेड स्थापितलाई उठाइदियो, काण्ड पुगेन ? काठमाडौंमा अप्रतिवद्ध र हावादारी मतदाताको बाहुल्यता छ । राजनीतिशास्त्री कपिल श्रेष्ठ भन्छन ,  ‘०४८ पछिको समयमा एकताका काठमाडौंका सबै वाम मतदाता भए । त्यो बेला वामपन्थको नाममा जसलाई उठाए पनि जित्ने अवस्था थियो । त्यो बेला दमननाथ ढुंगाना समेत झण्डैले वाम लहरको सिकार भएका थिए । अहिले ति वाम मतदाता कहाँ गए होलान्, बालेनतिर ? ’
उनका अनुसार काठमाडौंमा स्वयं दलका कार्यकर्ताले समेत आफ्नो नेता वा उम्मेदवारलाई पत्याउँदैनन्, त्यस्ता अप्रतिवद्ध मतदाताको बाहुल्य भएको ठाउँमा बालेन जित्नु ठूलो कुरा होइन । 

अन्त्यमा नेतालाई जनताको एउटा प्रश्न संसदीय निर्वाचन मिसन-८४ मा सच्चिने कि सक्किने त् ? 

भिडियो :