महङ्गो प्रदेश धान्ने कसरी ?

महङ्गो प्रदेश धान्ने कसरी ?

काठमाडौँ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दा देशको मुहार फेरिनु पर्नेमा उल्टै कुरुप बन्दै गएको छ । अहिले सिंगो मुलुकलाई प्रदेश सरकार बोझ बन्दै गएको देखिन्छ । यति छोटो अवधीमा ,आर्थिक बोझको कारण , रास्ट्रको कुनै तह प्रति जनताको चरम असन्तुस्टी छ, भने त्यो प्रदेश सरकारमा छ । जसको कारण ६ बर्षको अबधिमा गम्भीर भएर सोच्न पर्नेगरी यतिधेरै ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको असारमा रु २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ऋण लिएको सरकारले  फेरी २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ । लाग्छ कि सरकारलाई ऋण लिईदिन कुनै लाजै छैन । ऋण काढेर घ्यु खाने भने जस्तो सरकारको बाध्यता भनेकै प्रदेश हो भनेर बुझ्न अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिजबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडीनै गर्नु त पर्दैन होला नि भन्छन जनता ?

बिषयबस्तुको प्रस्थान पनि सार्वजनिक ऋणबाटनै गरौँ । धेरै अगाडि पनि नजाउ होला किनकी देश डुबाउने प्रदेशसभा भर्खरै ६ बर्षमा दौडेको छ । हेर्दा बालक देखिन्छ तर देशै डुबाउने सामर्थ्य राख्छ कम आकलन गर्न पनि त भएन ? संघीय सरकारको अर्थतन्त्रको जग बलियो नहुनु र मुलुक आर्थिक संकटमा फस्दै जानुले पनि अव प्रदेश सरकार राख्ने वा नराख्ने भन्ने बहस पेचिलो बनेको छ ।

६ वर्षको अवधिमा तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा अस्पष्टताहरू कायमै रहेको देखिन्छ मिल्ने ठाउँ पनि देखिन्न । समझदारी हुनुको साटो दुरी झन् झन् बढेको छ । परम्परागत तथा केन्द्रीकृत मानसिकताले चलेको कारण पनि प्रदेश खारेजीको माग उठेको बताइन्छ ।  प्रदेशकै कारण संघीय  सरकार समेत बोझ बोक्न बाध्य छ नभए ६ बर्षको सार्वजनिक ऋण हेरौंन त जव प्रदेशसभाको खर्च शुरु भयो सार्वजनिक ऋण पनि हरेक बर्ष थपिदै गयो । एकपटक फिगरमै हेरौं त ?

आर्थिक  वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण  ९  खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो । यहि ऋण आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा  १० खर्ब ४८ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा आइपुग्दा  १४ खर्ब ३३ अर्ब,  आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुग्यो भने  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब बाट बढेर पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कूल बाह्य ऋण रु १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण रु नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर छ । 

गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले कूल २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ । सरकारले  लिएको बैदेशिक ऋण बिदेशी  मुद्रामै  तिर्नुपर्ने भएकाले पनि तलमाथी पर्छ नै । हाम्रो  सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणलाइ एउटा इमान्दार नेपाली भएर हेर्ने हो भने हामी ऋणको बोझले झन् झन् थिचिदै छौँ भनेर बुझ्न कठिन छैन ।
यसरी ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउने सरकार र नेताको झोला बोक्न हामी छदैछौँ, बरु दुख पाए आफ्नो थातथलो बेचेर बिदेशिन परेपनि परोस भन्ने ठुलो जमात रहुन्जेल, इमान्दार नेपाली सधैँ माईनोरिटीमै हुन्छन मेजरिटी त यस्तै गलत गर्नेलाई वा वा भन्नेहरुकै  छ, नत्र किन कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिरबाट एउटा इमान्दार नेपाली कति पिल्सिएको छ देखिएकै छ त ? गाठी कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा सबैको अन्तिम स्टेरिंग संसद हो नै हो । 
तर संसदमा कुनै दलको बहुमत छैन २०४८,२०६४ र २०७४ को बहुमत यि दललाई पच्न सकेन अनि अस्वस्थ शरीर र  गठबन्धन रोगको शिकार भएकाहरु अहिले नाम मात्रैको पार्टी बोकेर कहिले कुन दल  कहिले कुन दल मिलेर चुनाव लडने देखि सत्ताको उन्मादले राजासाव बनेका छन् । यिनै राजासाबको कारण इमान्दार नेपालीलाइ आफ्नै देश महँगो भएको छ ।
खर्चिलो प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले आफ्नो हात जगन्नाथ भने झैँ केन्द्रको सिको गर्दै मनपरी मच्चाउनुले पनि मुलुकै प्रदेश सरकार बेकारको बोझ बनेको पुष्टी हुन्छ ।

अव कुरा गरौ कुन प्रदेशको कति बजेटमा कति चालू खर्च र कति पूजीगत खर्च गरे भन्ने सवालमा ? हुन त विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ तर ऋण काढेर ल्याएको बजेट पुजीगत खर्च भन्दा चालुखर्च धेरै हुनु अवश्य पनि देशको लागि घाटा हो । 
कोशी प्रदेशले ल्याएको ३७ अर्व ७६ करोड बजेटमा ८४.८४ प्रतिशत पूजीगत खर्च गरेको छ भने चालुखर्च ७९.४३ प्रतिशत गरेको छ । सात प्रदेश मध्ये यो सबैभन्दा धेरै हो सबैभन्दा कम मधेश प्रदेश छ जसको बजेट ४७ अर्व २४ करोडमा पुजिगर खर्च ५१.९४ प्रतिशत र चालुखर्च ७५ प्रतिशत मात्र गरेको छ । यसै गरि दुवै तर्फका बजेट खर्च गर्ने अन्य प्रदेशहरुमा बाग्मतीले ७० अर्व ९३ करोडको बजेटमा ६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उता गण्डकी प्रदेशको ३५ अर्व ९१  करोडको बजेटमा ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको ४२ अर्व ६३ करोडको बजेटमा ७१.७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्को कर्णाली प्रदेशले ल्याएको ३२ अर्व ९७ करोडको बजेटमा ६७.८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । देशको सुदुरको सुदुरपस्चिम प्रदेशले ल्याएको ३५ अर्व ८ करोडको बजेटमा दुवै खर्च मिलाएर ६८. ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गएको एक आर्थिक बर्षलाई हेर्दा यसरी प्रदेशको  बजेट र खर्च प्रणाली हेर्दा कुनै प्रदेशले पनि राखेको राजश्वको लक्ष्य भेटाउन सकेका छैनन । यो चालू आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को लगभग ४ महिनामा पनि यहि अवस्था देखिन्छ आर्थिक बर्षको अन्त्यमा पनि कुनै चमत्कार हुनेवाला छैन  भन्छन अर्थबिदहरु ।
विनियोजित बजेटको यो रकम पनि मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव, कर्मचारीकै सेवा सुविधामा स्वाहा हुँदैछ । अहिले प्रदेश सरकारको ध्यान हेर्दा मुलुक बनाउनेतिर भन्दा पनि आफ्नै खोजी भर्नेतिर देखिन्छ । यस कारण संघीयताका विपक्षमा जनलहर मात्रै बढेको देखिन्न ।  संघीयता पक्षधर दल र तिनका नेताले पनि गोडा उचाल्न थालेका छन् । 

फेरी यिनै दलले आफ्नो अनुकुल लेखेको संबिधान र प्रक्रिया पनि त छ ? जस अनुसार पनि २ तिहाइ साम्सद सहमत नभए प्रदेश खारेज हुदैन ।
अनि हिजो प्रदेशको माग राख्ने र बिमती राख्ने दुबैनै सत्तामा र प्रतिपक्षमा छन् अनि यो प्रस्ताब राख्ने कसले ? उही मनको लड्डू घ्यु संग भनेजस्तो । बिगतमा जनताले सडकबाट सत्ता फालेका छन् ल्याएका पनि छन् छनत । फेरी देशमा कति आन्दोलन गराउने यस्तो बाटो रोज्नु हुदैन भन्नछन बिज्ञहरु ।   
हिजो राष्ट्रिय जनमोर्चा र त्यसका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको स्वर सुनिन्थ्यो, संघीयताविरुद्ध । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समेत त्यही कित्तामा उभिएको छ । प्रजातन्त्र पार्टी, रविन्द्र मिश्रहरुले त धर्म सापेक्ष एकात्मक व्यवस्थाको माग राखिसके । एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले ट्वीट गर्दै संघीयता जनताको माग नभएको कुरो फ्याँकिसकेका छन् ।

उनको बुझाइमा संघीयताको माग जनताले कहिल्यै नगरेको र यो अप्राकृतिक गर्भाधानको ‘ठीम्मन’ हो । यसले पनि एमाले नेताहरु प्रदेश सरकार मात्रै नभई संघीयता नै चाहदैनन् भन्ने संकेत गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि केही दिन पहिले संघीयताले अघाएको जस्तो कुरा गरेका थिए । र, यता कांग्रेसभित्र पनि संघीयताबारे व्यापक छलफल हुनुपर्ने  आवाज उठेको छ । ढिलो चाँडो यो व्यवस्था कोल्याप्स हुने वातावरण बन्दै गएको छ । 

भिडियो पनि :