बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय आवश्यक : मन्त्री आचार्य
बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय आवश्यक : मन्त्री आचार्य
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदद्वारा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले बालिकालाई शुभकामना दिँदै बाल अधिकारको सचेतनाको अभावका कारण गर्भमै लिङ्गको पहिचान गर्ने, बालबालिका हराउने र जोखिममा पर्ने, बालविवाहमा पर्ने जस्ता समस्याको सम्बोधनका लागि राज्यले थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र राष्ट्रिय ऐन, नियम र नीतिको कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारका निकाय र गैह्रसरकारी संस्थालाई आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले बालअधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारी र गैह्रसरकारी निकायबीचको सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । सोही मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेले कुरीतिविरुद्धको जनचेतना जगाउने कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालविकास कोष (युनिसेफ) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले बालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन र वकालतका लागि आफूहरुको सहकार्य जारी रहने बताए।
परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले बालबालिको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि भएका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले गर्भमै लिङ्गको पहिचान गर्ने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहन गर्दै सन् २०३० सम्ममा विभेदपूर्ण लिङ्ग विभेद् अन्त्यका लागि रणनीति बनाइएको जानकारी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा कँडेलले विद्यालय जाँदा आउँदा समाजमा र घरपरिवारमा किशोरीमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्यका लाग सञ्जाल गठन गरेर गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सञ्चालन गरिएको जनाए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिभा गौतमले १४ वर्षसम्म बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन नपाइने र १८ वर्षसम्म जोखिमपूर्ण काम तथा बालश्रममा लगाउन नपाइने भएकाले कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक देवी पाण्डे खत्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापनका क्रममा किशोरीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने जनाए । बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष ऋतु भट्ट (राई) ले समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि बालिकामाथि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा सात प्रदेशका प्रतिनिधि किशोरीहरुले दाइजो प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, छाउपढी, बेचबिखन र अनलाइन यौन दुव्र्यवहारको अन्त्य, निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको सुनिश्चितता, न्यायमा पहुँच, बालिका मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, बालिकामाथिको विभेद्को अन्त्य र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा आवाज प्रस्तुत गर्दै सुझावमन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सन् २०११ देखि हरेक अक्टुबर ११ मा मनाउन थालिएको यो दिवसको यस वर्षको नारा ‘बाल अधिकारमा लगानी : हाम्रो नेतृत्व र सहज जीवनयापन’ रहेको छ ।
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीन वटै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदद्वारा आयोजित मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले बालिकालाई शुभकामना दिँदै बाल अधिकारको सचेतनाको अभावका कारण गर्भमै लिङ्गको पहिचान गर्ने, बालबालिका हराउने र जोखिममा पर्ने, बालविवाहमा पर्ने जस्ता समस्याको सम्बोधनका लागि राज्यले थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र राष्ट्रिय ऐन, नियम र नीतिको कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकारका निकाय र गैह्रसरकारी संस्थालाई आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले बालअधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारी र गैह्रसरकारी निकायबीचको सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । सोही मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेले कुरीतिविरुद्धको जनचेतना जगाउने कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालविकास कोष (युनिसेफ) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले बालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन र वकालतका लागि आफूहरुको सहकार्य जारी रहने बताए।
परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बाँनियाले बालबालिको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि भएका नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले गर्भमै लिङ्गको पहिचान गर्ने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहन गर्दै सन् २०३० सम्ममा विभेदपूर्ण लिङ्ग विभेद् अन्त्यका लागि रणनीति बनाइएको जानकारी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा कँडेलले विद्यालय जाँदा आउँदा समाजमा र घरपरिवारमा किशोरीमा हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्यका लाग सञ्जाल गठन गरेर गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सञ्चालन गरिएको जनाए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिभा गौतमले १४ वर्षसम्म बालबालिकालाई कुनै पनि काममा लगाउन नपाइने र १८ वर्षसम्म जोखिमपूर्ण काम तथा बालश्रममा लगाउन नपाइने भएकाले कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक देवी पाण्डे खत्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापनका क्रममा किशोरीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने जनाए । बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष ऋतु भट्ट (राई) ले समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि बालिकामाथि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा सात प्रदेशका प्रतिनिधि किशोरीहरुले दाइजो प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम, छाउपढी, बेचबिखन र अनलाइन यौन दुव्र्यवहारको अन्त्य, निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको सुनिश्चितता, न्यायमा पहुँच, बालिका मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, बालिकामाथिको विभेद्को अन्त्य र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा आवाज प्रस्तुत गर्दै सुझावमन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सन् २०११ देखि हरेक अक्टुबर ११ मा मनाउन थालिएको यो दिवसको यस वर्षको नारा ‘बाल अधिकारमा लगानी : हाम्रो नेतृत्व र सहज जीवनयापन’ रहेको छ ।
