इँटा उद्योगमा नयाँ र उच्चतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड

इँटा उद्योगमा नयाँ र उच्चतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड

ललितपुर । वायु प्रदूषण नेपालमा प्रमुख समस्या हो, काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणका लागि इँटा उद्योगहरु प्रमुख स्रोत बनिरहेका छन् । इँटा पोल्ने क्रममा भट्टाको चिम्नीबाट निकाल्ने कालो धुवाँ अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको मुख्य कारण भनेको सवारीसाधन र यहाँ सञ्चालित इँटा उद्योगहरु हुन् । 

नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्दका अनुसार उपत्यकाभित्रका करिब एक सय पाँचवटा इँटा भट्टाले वार्षिक ६६ करोड इँटा उत्पादन गर्छन् । वातावरण विभागले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यी इँटा उद्योगले विदेशबाट आयातीत करिब ५६ हजार एक सय टन कोइला वार्षिक रूपमा खपत गर्छन् । इँटा पोल्ने क्रममा चिम्नीबाट निस्कने धुवाँसँगै कालो कार्बन, कर्ण पदार्थ, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बोन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । यसको प्रमुख कारणहरूमध्ये कोइलाको जलन पनि एक रहेको बताउँछन् मिनर्जी नेपालका ‘टिम लिडर’ सुयस प्रजापति । 

मिनर्जीले नेपालमा सञ्चालित इँटा उद्योगहरुलाई ऊर्जा उपयोगी, वातावरणमैत्री, लागत प्रभावी र सामाजिक रूपमा जिम्मेवार प्रविधिका बारेमा परामर्श, ज्ञान, सीप र क्षमताको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । “पछिल्लो केही वर्षदेखि मिनर्जी नेपालले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै ऊर्जा खपतलाई घटाउने सफा र प्रविधिमैत्री उपायहरु अवलम्बन गर्न उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । उनी भन्छन्, “कोइलालाई बाह्य इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा इँटा चलाउनका लागि केही प्रतिशत आन्तरिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्नाले यसलाई वातावरणमैत्री र ऊर्जा दक्ष बनाउन सकिन्छ ।” 

वायु प्रदूषण र कोइला खपत कम गर्न इँटा उद्योगमा नयाँ र उच्चतम समाधानका सन्दर्भमा ऊर्जा किफायती र वातावरणमैत्री उत्पादनका लागि नेपालभरिका इँटा व्यवसायीहरु एकजुट भएर प्रविधिको उपयोग र लागत कम गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन्, वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक शैलेन्द्रकुमार झा. ऊर्जा लागत घटाउँदै सफा, प्रविधिमैत्री उत्पादनका लागि उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ज्ञान, सीप, क्षमता र प्रविधिहरुको जानकारी दिनुपर्नेमा जोड उनको जोड थियो । “ऊर्जा किफायती र वातावरणमैत्री उत्पादनमा लैजाने कुरा अत्यन्तै प्रशंसनीय छ, मिनर्जीले थालेको प्रयासलाई वातावरण संरक्षण ऐनले पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ, ऐनमा टेकेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउन सकिन्छ,” उपमहानिर्देशक झा भन्छन् ।

नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्द इँटा उद्योगीहरुले चाहेर मात्रै पनि प्रविधिमा तत्कालै जान सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । “प्रदूषण कम गर्ने प्रविधिबाट इँटा उत्पादन जान व्यवसायीहरु तयार भए पनि एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरुलाई प्रविधिमैत्री, ऊर्जा किफायती तथा लागत कम हुने उत्पादनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् । नेपालका ३२/३३ जिल्लामा इँटा उत्पादन हुन्छ, ७७ वटै जिल्लामा खपत हुन्छ । इँटा उत्पादनका माध्यमबाट निर्माण क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने मात्रै नभई राज्यलाई राजस्वमा समेत योगदान गर्ने व्यवसाय र व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व समेत रहने उनले बताए ।

होसन्ना इँटा उद्योगका व्यवस्थापक कृष्ण अवालेले ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित होसना इँटा कारखानामा आवश्यक ऊर्जाको ४० प्रतिशत आन्तरिक इन्धनमा मिसाएर उत्पादन गर्दा प्रदूषण कम हुने प्रमाणित भएको र लागतमा समेत कम पर्न गएको जानकारी गराए । ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित होसना इँटा कारखानामा आवश्यक ऊर्जाको ४० प्रतिशत आन्तरिक इन्धनमा मिसाएर आन्तरिक इँटा चलाउने प्रदर्शन गर्दा कण पदार्थको उत्सर्जनमा २३ प्रतिशत कमी आएको मिनर्जीका टिम व्यवस्थापक प्रजाप्रतिले जनाकारी गराए । “एक  डेढ लाख इँटा बनायौँ, उपयोगी देखियो, सबै उद्योगहरुमा वातावरण प्रदूषण कम गर्ने प्रविधि ल्याउनुपर्छ । लागत घटाउन सहयोग समेत ग¥यो,” अवालेले भने । उनका अनुसार ऊर्जा खपतमा लगभग ६ प्रतिशत कमी आएको थियो ।

वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा वार्षिक ७० हजार र नेपालमा ४२ हजारले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ । वायु प्रदूषणले मानिसको मस्तिष्कको क्षमता घटाउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । प्रदूषणले अल्जाइमर्स तथा डिमेन्सियाजस्ता विस्मृति हुने रोगको जोखिम बढाउने गर्दछ । कतिपय प्रदूषक तत्वले मस्तिष्कको रसायनमा विभिन्न प्रकारले सोझो असर पार्छन् भने कतिपय तत्वले मनोवैज्ञानिक असर पार्छन् जसले डिप्रेसन वा नैराश्य उत्पन्न गराउँछ ।

युएनडिपीको क्लाइमेट स्मार्ट कार्यक्रमले नेपाल सरकारलाई विश्वव्यापी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदानहरू बढाउन र हासिल गर्न सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । मिनर्जीले गरिरहेको ऊर्जा उपयोगी यो परियोजना जलवायु प्रतिज्ञा पहलअन्तर्गत जर्मनी सरकारको कोष सहयोगमा मिनर्जीले अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।