बाढी विस्थापित सुत्केरी तथा गर्भवती आमाहरूलाई गोपनीयता र स्वास्थ्य सेवाको अभाव

बाढी विस्थापित सुत्केरी तथा गर्भवती आमाहरूलाई गोपनीयता र स्वास्थ्य सेवाको अभाव

(भदौ २१, २०८३ | आइतबार, सेप्टेम्बर ६, २०२६ — काठमाडौं)

रसुवा र नुवाकोटमा गएको भदौ १० गते (अगस्ट २६) आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले विस्थापित भएका हजारौं परिवारमध्ये गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ। भीडभाड भएका राहत शिविरहरूमा बस्न बाध्य यी महिलाहरूले न्यूनतम गोपनीयता समेत नपाएको, पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको र क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलका कारण अस्पताल पुग्न नसकिरहेको गुनासो गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (UNFPA), युनिसेफ लगायतका निकायले सेप्टेम्बर २ सम्म तयार पारेको आकलन अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनजस्ता बाढी प्रभावित जिल्लामा करिब ४,४३० गर्भवती महिला रहेका छन्, जसमध्ये झन्डै ४९० जनाले आगामी एक महिनाभित्र सुत्केरी हुने र ७४ जनाको अवस्था उच्च जोखिमयुक्त रहेको अनुमान गरिएको छ। धेरैजसो गर्भवती तथा सुत्केरी महिला अहिले पनि अस्थायी टहरा वा शिविरहरूमा बस्न बाध्य छन्, जहाँ छुट्टै प्रसूति कक्ष वा स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता सीमित छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला (UN Women) ले सार्वजनिक गरेको लैंगिक अलर्ट अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै करिब १,५७,०५० महिला तथा बालिका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाढीबाट प्रभावित भएका छन्, र यीमध्ये करिब ४३ हजार जनालाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको जनाइएको छ। एजेन्सीका अनुसार शिविरहरूमा छुट्टै तथा सुरक्षित शौचालय, पर्याप्त उज्यालो र गोपनीयताको अभावले गर्दा महिला तथा किशोरीहरूले शौचालय प्रयोग गर्दा, नुहाउँदा वा रातिको समयमा हिँडडुल गर्दा थप जोखिम बेहोर्नुपरेको छ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षतिले थप समस्या ल्याएको छ। त्रिशूली अस्पताल लगायतका स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएपछि जटिल प्रसवका धेरै घटनामा काठमाडौंस्थित प्रसूति गृह (थापाथलीको परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल) सम्म हवाई उद्धार गरेर लैजानुपरेको घटनाहरू समेत सार्वजनिक भएका छन्। बाटो अवरुद्ध भएका बस्तीका सुत्केरी महिलाहरूले नियमित स्वास्थ्य जाँच, औषधि र पोषणयुक्त आहारको अभाव भोगिरहेका छन्।

विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूले विपद्को समयमा महिला, विशेष गरी गर्भवती र सुत्केरीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै राहत वितरण, अस्थायी प्रसूति सेवा र सुरक्षित आश्रयस्थल विस्तार गर्न सरकार तथा दातृ निकायसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले भने विस्थापित परिवारको पुनर्वासका लागि विकल्पहरू केलाइरहेको र मातृ स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ, तर जमिनी सतहमा भने चुनौती अझै टड्कारो रहेको देखिन्छ।