संविधान प्रदत्त अधिकारमा सङ्कुचन आउन नदिन प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
संविधान प्रदत्त अधिकारमा सङ्कुचन आउन नदिन प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
एभरेष्ट हेडलाइन्स
एभरेष्ट हेडलाइन्स
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज आयोजित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूबीचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकारमा सङ्कुचन आउन नदिनेगरी प्रदेशमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
“संविधानले प्रदत्त गरेका जुन अधिकारहरू छन्, ती अधिकारहरू सङ्घीय सरकार वा सङ्घीय संसद्बाट प्रत्यायोजन गर्न जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ भन्ने मैले बुझेको छु”, उनले भने, “त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”
सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले वित्तीय समस्या भोगिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । “गत वर्ष नै समानीकरण अनुदान बापतको ठूलो रकम आएन । जसले गर्दा अहिले पनि प्रदेशले वित्तीय सङ्कट भोग्नुपरेको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “संविधानले समानीकरण अनुदान सुनिश्चित गरेको छ । तर, यही विषयमा रकम कटौती हुने, नआउने जस्ता समस्याले प्रदेशले अघि बढाएका विकास निर्माणका योजनामा प्रभाव पारेको छ ।”
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको र सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच कानुन निर्माण, कार्यान्वयनलगायत संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिताका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
