परम्परादेखि प्रविधिसम्म — हुलाक सेवाको नयाँ यात्रा

परम्परादेखि प्रविधिसम्म — हुलाक सेवाको नयाँ यात्रा

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयासमा हुलाक सेवाले नयाँ भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ। हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराईले हुलाकको फराकिलो सञ्जाललाई प्रविधिसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउन सकिएमा यसले देशको डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताएकी छन्।

परम्परागत रूपमा चिठीपत्र र पार्सल ओसारपसारमा सीमित रहेको हुलाक सेवाले अहिले आफ्नो भूमिका फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार, विभागले हाल पासपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंकका एटीएम कार्ड, चेक र प्रयोगशाला रिपोर्टसमेत सिधै घर घरमा पुर्‍याउने सेवा दिन थालिसकेको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक सेवा (एक्सप्रेस मेल) र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीको विकासमा पनि विभाग सक्रिय रहेको उनले जनाइन्।

देशभर फैलिएको हुलाकको भौतिक पूर्वाधार र सञ्जाललाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सम्भावनाबारे पनि महानिर्देशकले चर्चा गरिन्। उदाहरणका लागि, जुम्लामा उत्पादन हुने सिमी जस्ता स्थानीय उत्पादनहरू काठमाडौंका उपभोक्ताले सहज र उचित मूल्यमा प्राप्त गर्न सकेमा यसले ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिने र साथसाथै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि बल पुर्‍याउने उनको भनाइ छ। तर यो लक्ष्य हासिल गर्न हुलाक विभाग एक्लैले मात्र पर्याप्त नहुने र यातायात व्यवसायीलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

यता, यही विषयसँग जोडिएको अर्को छलफलमा पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार भइरहेको चर्चा भएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा विज्ञ रमाकान्त पाण्डेले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र अब फिनटेक र डिजिटल भुक्तानीमा मात्र सीमित नरहेको बताए। उनका अनुसार यो क्षेत्र अहिले 'कन्टेन्ट क्रिएसन, गिग इकोनोमी र एल्गोरिदम' आधारित सेवाहरूसम्म फैलिँदै गएको छ, जसले नेपाली बजारमा यसको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गर्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, हुलाक जस्तो पुरानो र भरपर्दो भौतिक पूर्वाधारलाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्न सकेमा यसले न केवल शहरी-ग्रामीण खाडल पुर्ने बरु दूरदराजका साना उद्यमीहरूलाई समेत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच दिलाउन सक्छ। हुलाक सेवाको यो रूपान्तरण सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा भने सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरोकारवालाबीचको समन्वयमा निर्भर रहनेछ।