Aug 12 2026 | २०८३, साउन २७ गते

सुस्ताबासीको संघर्ष जारी: नारायणी नदीको कटानसँग जुध्दै रात बिताउँदै ग्रामीणहरू

सुस्ताबासीको संघर्ष जारी: नारायणी नदीको कटानसँग जुध्दै रात बिताउँदै ग्रामीणहरू

एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, साउन २७ २०८३
एभरेष्ट हेडलाइन्स
बुधबार, साउन २७ २०८३
  • सुस्ताबासीको संघर्ष जारी: नारायणी नदीको कटानसँग जुध्दै रात बिताउँदै ग्रामीणहरू

    मिति: ११-१२ अगस्ट, २०२६ (साउन २५-२६), पर्सा-नवलपरासी पश्चिम

    images

    नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित तरुटोलमा बासिन्दाहरूले आफ्नो घरजग्गा बचाउन नारायणी नदीको बढ्दो कटानसँग रातारात संघर्ष गरिरहेका छन्। राति १:२५ बजे समेत युवाहरू बालुवा भरिएका बोरा बोकेर तटबन्ध निर्माणमा खटिरहेका देखिन्थे; भारी बोरा बोक्न नसक्नेहरू तारजालीको काममा व्यस्त थिए।

    यस वर्ष नदीले विगतका वर्षभन्दा बढी आक्रामक रूपमा किनारा काटिरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। लगातार ११ दिनदेखि बासिन्दाहरू आफ्नो भूमि जोगाउन नदीकिनार तटबन्ध बनाउने काममा खटिरहेका छन्। स्थानीय ओसिया खानका अनुसार, "हामी आफ्नो जमिन जोगाउन जुनसुकै संघर्ष गर्न तयार छौं। अहिले धेरै साथ पाएका छौं। सरकारले भारतसँग वार्ता गरी नेपाल-भारत सीमानासम्मै तटबन्ध बनाउन सक्ने वातावरण बनाइदिए राहत हुनेथ्यो।"

    बासिन्दाहरूले लामो समयदेखि भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बाट बारम्बार दुःख पाउँदै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। हालै एसएसबी कर्मीले स्थानीयले निर्माण गरेको अस्थायी माटाको बाँध भत्काएपछि तनाव उत्पन्न भई नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलले हस्तक्षेप गरी स्थिति नियन्त्रणमा ल्याएको थियो। यसअघि नेपाल सरकारले भारतसँग औपचारिक विरोध समेत जनाइसकेको छ, तर भारतीय पक्षले विवादित क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण नगर्नुपर्ने "यथास्थिति" कायम रहनुपर्ने अडान राखिरहेको छ।

    दुई साता अगाडि मुन्ना खानको नेतृत्वमा सुस्ताका ५२ जना बासिन्दा काठमाडौं आई माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटी सुस्तामा नेपाली सेनाको सुरक्षा चौकी स्थापना गर्न माग गरेका थिए। बैठकपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा थप्न र नागरिकता नपाएका योग्य बासिन्दाहरूको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। सुस्ता र कालापानी नेपाल भारतबीचका दुई प्रमुख सीमा विवाद क्षेत्र हुन्।

    स्थानीयहरूका अनुसार, स्थायी तटबन्ध निर्माणको काम गत आर्थिक वर्षमै सुरु भएको भए पनि भारतीय पक्षको आपत्तिका कारण नदीको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण खण्डमा काम स्थगित भएको थियो। यही कारण अहिले पनि बासिन्दाहरूले हरेक वर्ष झैं अस्थायी उपायमै भर पर्नुपरेको छ, जुन दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने कुरा उनीहरू स्वयंले स्वीकार्छन्।

    सुस्ताको यो अवस्थाले नेपालको सीमावर्ती समुदायहरूले भोगिरहेको दोहोरो सङ्कट उजागर गरेको छ। एकातिर प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम, अर्कोतिर छिमेकी मुलुकसँगको अनौपचारिक तनाव र आफ्नै राष्ट्रबाट पर्याप्त संरक्षण नपाएको गुनासो। नागरिक अधिकारकर्मीहरूले यसलाई राज्यको उपस्थिति नभएको सीमा क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा हेर्दै सरकारलाई तत्काल दिगो समाधानतर्फ लाग्न आग्रह गरेका छन्।

    आगामी दिनमा मनसुनको तीव्रता बढ्ने अनुमानसँगै सुस्ताबासीको यो संघर्ष अझ चुनौतीपूर्ण बन्ने आकलन गरिएको छ। स्थानीयहरूले भने आफ्नो भूमि र अस्तित्व रक्षाका लागि जुनसुकै हदसम्म जाने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहेका छन्, जबकि केन्द्र सरकारको ठोस र दीर्घकालीन हस्तक्षेप भने अझै पर्खाइमै छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट