रगतको मोल शहीद दर्जा? सरकारको निर्णयमाथि उठे प्रश्नहरू

रगतको मोल शहीद दर्जा? सरकारको निर्णयमाथि उठे प्रश्नहरू

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका चार जनालाई राष्ट्रले शहीदको सम्मान दिने निर्णय गरेको छ। सुनसरीका ओम प्रकाश मेहता, जय प्रकाश मेहता र रवीन्द्र कुमार मेहता, तथा सिराहाका गणेश कुमार यादवलाई शहीद घोषणा गरिएको सिंहदरबार स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले यी परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै शहीद घोषणासँगै तिनका योगदानलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्झिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअघि पनि सुनसरी-सिराहामा भएको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक तरंग ल्याएको थियो, र यसपालिको निर्णयलाई त्यही घटनाको मलमपट्टीका रूपमा हेरिँदैछ।

सोही बैठकले आपतकालीन तथा शवयात्रामा प्रयोग हुने ई-एम्बुलेन्स र शव वाहनहरूलाई सफा पूर्वाधार करबाट पूर्ण मिनाहा दिने निर्णय पनि गरेको छ, जसले यस्ता सेवाहरूलाई थप सुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले विवाद प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक सद्भाव पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, यद्यपि पीडित परिवार र स्थानीयवासीको दीर्घकालीन माग भने न्यायपूर्ण छानबिन नै रहेको बताइन्छ।

तर प्रश्न उठ्छ, के शहीद घोषणा र कर छुटले मात्र न्यायको माग टार्न सकिन्छ? पीडित परिवारहरूले वर्षौंदेखि खोजिरहेको त वास्तविक दोषी पहिचान र कारबाही हो, सम्मानको उपाधि होइन। सरकारको यो निर्णय साँच्चै मलमपट्टी हो कि छानबिनको माग बिर्साउने राजनीतिक होशियारी मात्र। यो प्रश्नको जवाफ आउने दिनहरूमै छर्लंग हुनेछ।