मधेश सरकार गठन विवादमा दोस्रो सुनुवाइ हुँदै, न्यायाधीश श्रेष्ठ र निरौलाको इजलासमा पेसी

मधेश सरकार गठन विवादमा दोस्रो सुनुवाइ हुँदै, न्यायाधीश श्रेष्ठ र निरौलाको इजलासमा पेसी

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको सरकार गठनविरुद्ध बहुमत सांसदले दर्ता गराएको रिटमा दोस्रो सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । 

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री विवादमा ७४ सांसदले दर्ता गरेको रिटलाई दुवै पक्षको बहस हुन लागेको हो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले होटलमै एमाले सा‌ँसद सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले कात्तिक २३ गते यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल पेस गर्न आदेश गरेको थियो भने आइतबारका लागि सुनुवाइको मिति पनि तोकेको थियो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल गर्नुपर्ने भन्दै ३० गतेका लागि इजलासले नै पेसी तोकेको थियो । 

एमालेबाहेकका ७४ सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राईसहितका नेता सर्वोच्च पुगेका थिए ।

यही विवादमा गत मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो । सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पनि भनेको छ । 

मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या हो। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्। यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १ सय ४ हो।

प्रदेश प्रमुखले एमाले सांसद यादवलाई सोमबार सबेरै बर्दिबासको एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्। त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा गलत भन्दै आलोचना भएसँगै विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।