भारतमा 'ककरोच' आन्दोलन फेरि तताउने संकेत, सरकारलाई अन्तिम चेतावनी

भारतमा 'ककरोच' आन्दोलन फेरि तताउने संकेत, सरकारलाई अन्तिम चेतावनी

सरकारलाई अन्तिम चेतावनी

नयाँ दिल्ली ।  भारतको युवा नेतृत्वको "ककरोच जनता पार्टी" (CJP) र सरकारबीच जुलाई २५ मा भएको सम्झौता अस्थिर बन्न पुगेको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि CJP ले आफ्नो ३६ दिन लामो धर्ना फिर्ता लिएको थियो, तर अहिले संगठनले सरकारले दिएको वाचा पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै फेरि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।

विवादको जड सर्वोच्च अदालतले यस आन्दोलनसँग सम्बन्धित जनहित मुद्दाहरूमा हालै दिएको अन्तरिम आदेश हो। सो आदेशको "निर्देशन नम्बर ४" ले सरकारलाई प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध दर्ता भइसकेका एफआईआर र अनुसन्धान अगाडि बढाउन अनुमति दिन्छ। CJP का अनुसार यो निर्देशन जुलाई २५ मा सम्झौता गर्दा सरकारले दिएको वाचासँग सिधै बाझिन्छ जुन वाचामा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्धका सबै एफआईआर फिर्ता लिने र कसैलाई पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण लक्षित नगर्ने प्रतिबद्धता थियो।

CJP का प्रमुख प्रवक्ता सौरव दासका अनुसार, सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अन्तिम म्याद जुलाई २८ मा नै सकिइसकेको छ। दासले संगठनले धर्ना "असल नियतका साथ" फिर्ता लिएको तर सरकारले त्यही आधारलाई अहिले कमजोर बनाइरहेको बताएका छन्। संगठनले एफआईआर फिर्ता लिन, भविष्यमा कारबाहीबाट सुरक्षा दिन र वाचाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग दोहोर्‍याएको छ। यदि सरकारले यी माग पूरा नगरे, विद्यार्थी र युवा प्रदर्शनकारीहरूको सुरक्षाका लागि पुनः राष्ट्रव्यापी आन्दोलन थाल्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहने CJP ले स्पष्ट पारेको छ।

संस्थापक अभिजीत दिप्केले पनि सार्वजनिक रूपमा चेतावनी दिँदै भनेका छन् कि विद्यार्थीहरूविरुद्धको उत्पीडन जारी रहे संगठनले छिट्टै ठूलो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका साथ प्रतिक्रिया देखाउनेछ। साथै, विजयपछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका CJP सदस्यहरूको नाचगान गर्दै रमाइलो गरेको भिडियोले पनि केही आलोचना खेपेको छ, जहाँ केही प्रयोगकर्ताले "तिमीहरूले रमाइलो गर्दा प्रदर्शनकारीहरू भोकै बसे" भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

अहिलेसम्म यो एक अस्थिर अवस्था जस्तै देखिन्छ, शिक्षामन्त्री प्रधानले पद त्यागिसके, तर एफआईआर फिर्ता र कानुनी सुरक्षा सम्बन्धी विवाद अझै अनसुल्झिएकै छ। CJP ले सरकारलाई स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ कि केन्द्रले प्रदर्शनकारीहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता नलिए आन्दोलनको नयाँ चरण चाँडै सुरु हुन सक्छ।

यो घटनाक्रमले एउटा रोचक प्रश्न जन्माएको छ, के एउटा व्यंग्यबाट जन्मिएको आन्दोलनले साँच्चै भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारलाई पटक पटक झुकाउन सक्छ? एक पटक शिक्षामन्त्रीको राजीनामा लिन सफल भइसकेको CJP ले अब अदालतकै आदेशलाई चुनौती दिँदै दोस्रो मोर्चा खोलेको छ, जुन साधारण विद्यार्थी आन्दोलनभन्दा बढी  कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको एउटा नाजुक टकरावमा परिणत हुने संकेत देखिन्छ। आगामी दिनमा सरकारले एफआईआरहरू साँच्चै फिर्ता लिन्छ कि CJP ले फेरि लाखौं युवालाई सडकमा ल्याउँछ, त्यसैले यो कथा अझै टुंगिएको छैन  बरु यसको दोस्रो अध्याय सुरु हुने संघारमा छ।