सर्वोच्च अदालतद्वारा पत्रकार किशोर श्रेष्ठा रिहा गर्न आदेश, हिरासतबाहिर बसेरै अनुसन्धान गर्न निर्देशन

सर्वोच्च अदालतद्वारा पत्रकार किशोर श्रेष्ठा रिहा गर्न आदेश, हिरासतबाहिर बसेरै अनुसन्धान गर्न निर्देशन

हिरासतबाहिर बसेरै अनुसन्धान गर्न निर्देशन

काठमाडौं, भदौ १। सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठालाई रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकाल रहेको संयुक्त इजलासले सोमबार यो आदेश दिँदै श्रेष्ठालाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको र संचारको हकसम्बन्धी संवैधानिक सुरक्षा उल्लंघन हुने भएकाले उनलाई हिरासतबाहिर राखेरै अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

श्रेष्ठालाई गत भदौ १२ अगस्त बुधबार साँझ काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको संयुक्त टोलीले ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित एउटा समाचार र सोसँगै राखिएको तस्बिरले कुनै व्यक्तिको निजी गोपनीयतामा आँच पुर्‍याएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा उनीमाथि गोपनीयता ऐन, २०१८ उल्लंघन गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालिएको थियो। पक्राउपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले थप अनुसन्धानका लागि उनलाई तीन दिन थुनामा राख्ने अनुमति दिएको थियो।

श्रेष्ठाको पक्राउको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर अगाडि प्रदर्शन गर्दै उनको बिनाशर्त रिहाइको माग गरेको थियो। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले यसलाई "प्रेस-विरोधी" कदम भन्दै समाचार सामग्रीसम्बन्धी विवाद प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र त्यसका लागि फौजदारी अनुसन्धानको बाटो अपनाउनु प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताएका थिए।

श्रेष्ठाकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले पतिको पक्राउ गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। यसअघि शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले किन रिहा नगर्ने भन्दै "शो-कज" आदेश जारी गर्दै सोमबारसम्म लिखित जवाफ र श्रेष्ठालाई स्वयं अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो।

सोमबार भएको अन्तिम सुनुवाइमा इजलासले उजुरीसाथ प्रकाशित तस्बिर उजुरीकर्ता स्वयंले पहिल्यै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिसकेको देखिएको भन्दै त्यसका आधारमा फौजदारी थुना आवश्यक नरहेको औंल्याएको थियो। अदालतले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरलाई फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०१७ को दफा १५ बमोजिम व्यक्तिगत जमानी वा धरौटीमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दियो। साथै श्रेष्ठाको निवास र जनआस्था कार्यालयबाट कब्जा गरिएका छ वटा सीपीयू र दुई वटा ल्यापटप सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको उपस्थितिमा फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइयो।

यो आदेशले श्रेष्ठालाई थुनाबाट मुक्त गर्छ, तर उनीमाथिको अनुसन्धान र आरोप भने अझै टुंगिएका छैनन्, उनले हिरासतबाहिर बसेरै अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। रिहाइपछि श्रेष्ठाले पत्रकारसँग कुरा गर्दै, हिरासतमा रहँदा कानुनी सल्लाहकारसँग भेट्न समेत नदिइएको गुनासो गरे। "तर मैले हारेको छैन, हार्नेछैन। मर्ने दिनसम्म मैले देखेको कुरा लेख्नेछु," उनले भने।