वित्तीय सुशासन कायम राख्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अन्तरनिकाय सहकार्य अपरिहार्य: गभर्नर पौडेल
वित्तीय सुशासन कायम राख्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अन्तरनिकाय सहकार्य अपरिहार्य: गभर्नर पौडेल
राष्ट्र बैंक, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत निकायबीच सहकार्य र समन्वयमा जोड
काठमाडौं, ४ असोज । वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम असोज ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। सो अवसरमा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल सरकारका सचिव एवम् नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डेप्युटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीसहित नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या र सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन तथा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो।
गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकसहित सबै निकायको साझा सरोकारको विषय रहेको धारणा राख्नुभयो। एउटै विषयमा पनि निकायपिच्छे बुझाइमा भिन्नता आउन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो। विश्वव्यापी रूपमा राज्यसत्तामाथिको पहुँच अन्ततः मुलुकभित्रको स्रोत-साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत नपुगोस् भन्नेमा राज्यका निकायहरू सजग रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। यसका लागि 'सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण' अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यस्तो साझा दिशा निर्धारण भएपछि प्रत्येक निकाय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही स्वतः क्रियाशील हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। साथै, यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले वित्तीय सुशासन कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि साझा अवधारणाको विकासमार्फत मुलुकलाई 'ग्रे-लिस्ट'बाट हटाउन योगदान पुग्ने विश्वास गभर्नर पौडेलले व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको नियन्त्रण सबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो। पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको सङ्ख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको र तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमसमेत सोहीअनुरूप केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो।
तीनवटा सत्रमा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। पहिलो सत्रमा कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले 'बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण' विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो, जसमा राष्ट्र बैंकको प्रुडेन्सियल, बजार आचरण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय अधिकार क्षेत्र, सुपरिवेक्षण र फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता, सुपरिवेक्षणका सीमा र नियामकीय कारबाहीको प्रशासनिक प्रकृतिबारे चर्चा गरिएको थियो।
दोस्रो सत्रमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले 'आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौती' विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले विगत पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो। कुल मुद्दाको करिब २८ प्रतिशत अंश आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेको उल्लेख गर्दै उहाँले सोको ८४ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ कसुरसँग र बैंकिङ कसुरमध्ये पनि अधिकांश चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिनुभयो। यसै गरी, चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीमा प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये क्रमशः हुन्डी, अभौतिक सम्पत्ति (भर्चुअल करेन्सी) र प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ उपरीक्षक कँडेलले प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेको र 'मनी म्युल' सञ्जालको विस्तार चुनौतीका रूपमा रहेको धारणा राख्नुभयो।
तेस्रो सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली: कानुन कार्यान्वयन निकायको दृष्टिकोण' विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो। वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, अन्तर्देशीय तथा संगठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोगबारे चर्चा गर्दै उहाँले 'ग्रे-लिस्ट'बाट बाहिरिन सन् २०२७ को जनवरीसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता, जटिल प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन तथा सम्पत्ति रोक्का, जफत र फिर्तालाई तत्कालको कार्यसूचीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिकालाई एउटै 'Intelligence Cycle'मा जोड्दै 'follow the money, follow the assets, asset recovery' को अवधारणाअनुसार संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
तीनवटै कार्यपत्रको प्रस्तुतिपश्चात् सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो, जसको सहजीकरण डेप्युटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। सो अवसरमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य र उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो।
