गरिमा हत्या प्रकरण: सरकार–परिवारबीच सहमति भए पनि न्यायको माग जारी, प्रदर्शन चर्किंदै

गरिमा हत्या प्रकरण: सरकार–परिवारबीच सहमति भए पनि न्यायको माग जारी, प्रदर्शन चर्किंदै

सरकार–परिवारबीच सहमति भए पनि न्यायको माग जारी, प्रदर्शन चर्किंदै

बारा, भदौ ७। बाराको जितपुरसिमरा–१ दसधुरीकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको निर्मम हत्याले सिंगो देशलाई स्तब्ध र आक्रोशित बनाएको छ।

घटनापछि बिहीबार राति पीडित परिवार, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रशासनबीच पाँचबुँदे सहमति भएको थियो, जसमा दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कुरा समावेश थियो। पछि सरकार र परिवारबीच थप तीन बुँदे सहमति भई सम्बन्धित मन्त्रीहरू र बालिकाका आमा–बुबाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा दोषीलाई कडा कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रबन्ध जस्ता विषय राखिएका छन्।

तर यी सहमतिले सर्वसाधारणको आक्रोश शान्त पार्न सकेको छैन। शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघरमा अधिकारकर्मी, युवा र सर्वसाधारणको ठूलो जमघट भई दोषीलाई फाँसीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकार–परिवारबीच भएको सहमतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। बुटवलमा समेत गरिमाको न्याय माग्दै प्रदर्शन भइरहेको छ।

मधेस जागरण अभियानले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई घटनास्थल पुगेर पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत जघन्य अपराध रोक्न बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र दोषीलाई कानुनले दिन सक्ने अधिकतम सजाय सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्। साथै, प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाल प्रहरीले भने आफूले अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसमेत पीडित परिवारको घरमा पुगी सान्त्वना दिएका थिए।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि यस घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष, शीघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कुनै पनि दबाब, प्रभाव वा पहुँचको आडमा उन्मुक्ति नदिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

गरिमा चौधरीको यो प्रकरण अहिले नेपालभरि बालबालिकाको सुरक्षा र न्याय प्रणालीको प्रभावकारिताबारे व्यापक बहसको विषय बनेको छ।