शिक्षा विधेयक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री पोखरेल

शिक्षा विधेयक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री पोखरेल

मन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक तयारीलाई सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको जनाउनुभएको छ। आइतबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित सरोकारवाला परामर्श गोष्ठीमा उहाँले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा प्रक्रिया खुला र सहभागितामूलक हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई केवल छलफलमै सीमित नराखी वास्तविक रूपमा ऐन र नियमावलीमा समावेश गरिनेछ। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन र समन्वयको खाँचो औंल्याउनुभयो।

शिक्षा बजेटको सन्दर्भमा मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यो स्तरको लगानी हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा, करिब ७० प्रतिशत  स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षक-कर्मचारीको सेवा-सुविधा र समग्र शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक रहेको बताउनुभयो, र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको दृष्टान्त पेस गर्नुभयो।

कार्यक्रममा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको "शिक्षा संवाद" कार्यक्रमबाट संकलित सुझाव प्रस्तुत गर्दै हिउँदे अधिवेशनअघि नै सर्वसम्मत शिक्षा ऐन ल्याउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले प्रदेशहरूबाट प्राप्त सुझाव विधेयकमा समेटिने बताउनुभयो।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक दर्ता, स्थायी नियुक्ति र बढुवा जस्ता विषयमा विधेयकमा स्पष्टता हुनुपर्ने र प्रविधिसँग विद्यार्थी-शिक्षकलाई जोड्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि विधेयकलाई विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री बनाउन जोड दिए।

विराटनगरबाट सुरु भई सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म सम्पन्न भएको "शिक्षा संवाद" कार्यक्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या र सुधारका उपायबारे व्यापक छलफल भएको थियो। विसं २०२८ यताको सबैभन्दा ठूलो पहलका रूपमा हेरिएको यो विधेयकलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।