त्रिशूलीमा बाढीपीडितद्वारा प्राधिकरणको जग्गा कब्जा
त्रिशूलीमा बाढीपीडितद्वारा प्राधिकरणको जग्गा कब्जा
पुनर्स्थापनामा सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप, भाडा सहयोग पनि नपाएको गुनासो
त्रिशूली बजार (नुवाकोट), २ मंसिर
भोटेकोशी बाढीले विस्थापित भएका २५० भन्दा बढी परिवारले बिदुर नगरपालिका–१ त्रिशूली बजारमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गरी अस्थायी टहरा बनाउन थालेका छन्। पुनर्स्थापनाबारे सरकारले लामो समयसम्म निर्णय नगरेको भन्दै उनीहरूले बुधबार आफ्नै खर्चमा एक्स्काभेटर भाडामा लिएर जग्गा सम्याएका हुन्।
बाढीले त्रिशूली बजारमा ४५० भन्दा बढी परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए भने करिब ३०० परिवारका घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। स्थानीय सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि प्राधिकरणको सो जग्गा प्रस्ताव गरेको भए पनि संघीय सरकारले निर्णय नगरेपछि पीडितहरूको असन्तोष बढेको हो।
स्थानीय नारायण श्रेष्ठका अनुसार पीडितले जग्गा कब्जा गर्नुका साथै टहरा पनि टाँग्न थालेका छन्। "यस्तो गर्न हामी कहिल्यै चाहँदैनथ्यौं, तर सरकारले हाम्रो पीडालाई हल्का रूपमा लियो, अरू विकल्प नै रहेन," उनले भने। मृतक आफन्तको किरियाखर्चसमेत नपाएको र सरकारले घोषणा गरेको भाडा सहयोग पनि नआएको उनको गुनासो छ।
सरकारले चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र थप प्रत्येक सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँका दरले छ महिनासम्म भाडा तथा जीवनयापन सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो। तर धेरै पीडितले उक्त रकम नपाएको बताएका छन्। व्यापारी शिव खड्गीले रकम पाए पनि त्यसले कोठा भाडा, घरखर्च, छोराछोरीको शिक्षा र बुवाआमाको औषधी धान्न नपुग्ने बताए। बाढीअघि तीनवटा घर र चिस्यान भण्डार सञ्चालन गरेका उनी व्यवसाय गुमेकाले जीविका चलाउन कठिन भएको बताउँछन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडित समितिका संयोजक नविन्द्र प्रधानका अनुसार पीडितले वडा, नगरपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका प्रतिनिधिलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए, तर कसैले सुनुवाइ गरेनन्। जग्गा कब्जा गर्ने योजनाबारे वडाध्यक्षलाई पहिले नै जानकारी दिइएको उनले बताए। एकै ठाउँमा सबैलाई राख्न नसकिएकाले खाली जग्गा पाएका ठाउँमा छुट्टाछुट्टै बस्नुपरेको उनको भनाइ छ।
वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले पीडितले प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गर्न लागेको जानकारी आफूलाई भएको बताए। लामो समयदेखि अस्थायी टहरा र भाडाका कोठामा बस्दै आएका पीडित निराश भएको र संघीय सरकारले पुनर्स्थापनाबारे निर्णय गरोस् भन्ने चाहेको उनले बताए। "त्रिशूली बजार बसोबासका लागि उपयुक्त छैन भनिएको छ, तर वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन। पीडितले सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति वा त्रिशूली बजारनजिकै पुनर्स्थापना मागेका छन्," उनले भने। जग्गा सम्याएपछि प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयका प्रमुख र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई सम्पर्क गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणका अधिकारी र नुवाकोट प्रहरी प्रमुख घटनास्थलमा पुगे, तर प्रहरीले कुनै हस्तक्षेप गरेन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरी सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।
बाढी गएको करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि हजारौं विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। उक्त विपत्तिमा १,४५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने करिब ६ हजार अझै बेपत्ता छन्।
