Sep 08 2024 | २०८१, भदौ २३ गते

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धबारे निर्देशन

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धबारे निर्देशन

एभरेष्ट हेडलाइन्स
शुक्रबार, माघ ५ २०८०
एभरेष्ट हेडलाइन्स
शुक्रबार, माघ ५ २०८०
  • राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धबारे निर्देशन

    काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

    images
    images

    सो निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने र निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरू प्रदेशभर छरिएर रहेकाले आफू रहेका स्थानीय तह वा जिल्लाबाट मतदान केन्द्रसम्म मतदान प्रयोजनका लागि आउने र जाने मार्ग तथा आवासीय क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । 

    राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० गतेदेखि २० सदस्य रिक्त हुँदैछन् । तीमध्ये १९ स्थानका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सामग्री, मतदानस्थललगायत निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सो निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीले जानकारी दिए । 

    आयोगले तयार गरेको मतपत्र ढुवानी कार्ययोजनाबमोजिम गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । निर्वाचनका लागि सात प्रदेशको राजधानी रहेका जिल्ला क्रमशः मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा रहेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन भइसकेको छ भने यही माघ २ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ ।

    साथै जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई क्रियाशील तुल्याई निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउन  र निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायबाट आवश्यक निगरानी गरी विवरण उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा निकायलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ
    सम्बन्धित समाचार

      ताजा अपडेट