"सिन्दुर, काजल, टुथपेस्टमै लेड — जनस्वास्थ्यमाथि मौन खतरा"

"सिन्दुर, काजल, टुथपेस्टमै लेड — जनस्वास्थ्यमाथि मौन खतरा"

— जनस्वास्थ्यमाथि मौन खतरा"

काठमाडौं । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र शाहले सिन्दुर, काजल, लिपस्टिक, टुथपेस्ट, नक्कली गरगहना, रङ (पेन्ट), इरेजर र बालबालिकाले खाने चाउचाउलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा घातक धातु 'लेड' (सिसा) व्यापक रूपमा मिसिएको र यसले नेपालको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार लेडजन्य क्षतिबापत मात्रै नेपालले वार्षिक रूपमा झन्डै १.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक हानि बेहोरिरहेको छ, जुन कुनै पनि एउटा ठूलो व्यापारिक क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउने राजस्वभन्दा समेत बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

शाहका अनुसार लेड प्रकृतिमा पाइने घातक गह्रौं धातु हो, जसलाई उत्पादकहरूले रातो, पहेँलो, निलो जस्ता गाढा रङ दिन, चाँडो सुक्ने गुण थप्न र सामग्रीमा बाक्लोपन ल्याउनका लागि पिग्मेन्ट, ड्रायर र फिलरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले साथसाथै ढुसी वा किटाणु लाग्न नदिने गुण पनि दिने भएकाले सस्तो र आकर्षक देखिने उत्पादनमा यसको प्रयोग बढी हुने गरेको उनले जनाए ।

केन्द्रले गरेका विभिन्न अध्ययनहरूमा सिन्दुर, काजल र गाजलमा आयुर्वेदिक भनी दाबी गरिएका ब्रान्डहरूमा समेत अत्यधिक लेड भेटिएको शाहले बताए । ३९ वटा ब्रान्डको अध्ययनमा टुथपेस्टमा पनि मापदण्डभन्दा बढी लेड पाइएको र यसले दीर्घकालमा क्यान्सरसम्मको जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको दाबी छ । यसैगरी बजारमा उपलब्ध नक्कली गरगहना (आर्टिफिसियल ज्वेलरी) मध्ये कतिपय ७५ प्रतिशतसम्म लेडबाटै बनेको पाइएको उनले जनाए ।

स्कुल, कलेज र अस्पतालका क्यान्टिनसहित बजारबाट संकलन गरिएका १५ वटा ब्रान्डको चाउचाउ (नुडल्स) र यसको सिजनिङ पाउडरमा पनि लेड भेटिएको शाहले बताए । मापदण्डभन्दा कम मात्रामा भए पनि बालबालिकाले दैनिक वा बारम्बार सेवन गर्ने भएकाले यसलाई सुरक्षित मान्न नसकिने उनको तर्क छ । काठमाडौं उपत्यकाका २०१ वटा खानेपानीको नमुनामध्ये १४ वटा अर्थात् करिब ७ प्रतिशतमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी लेड पाइएको पनि उनले जनाए ।

इरेजरका सन्दर्भमा शाहले ५४ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको परीक्षण गर्दा नेपालमा बनेका नमुनामा थ्यालेट्स (हर्मोन प्रणालीमा गडबडी ल्याउने रसायन) नपाइएको तर चीन, भारत र कोरियामा बनेका इरेजरमा भने उच्च मात्रामा थ्यालेट्स भेटिएको बताए । रङ (पेन्ट) का हकमा नेपाल सरकारले तोकेको ९० पिपिएमको मापदण्डमा हाल ९० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्ने कम्पनीहरू पुगिसकेको भए पनि सन् २०२४ को अध्ययनमा नेपाली साना तथा मझौला उद्योगका २० उत्पादनमध्ये ९ वटामा अझै अत्यधिक लेड पाइएको उनले जनाए । बिरामीलाई प्रेस्क्राइब गरिएका सात वटा आयुर्वेदिक औषधिमध्ये छ वटामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी लेड भेटिएर लेड इन्टक्सिकेसनका घटना अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलसम्म पुगेको उनले सुनाए ।

लेड खाना, पानी, हावा र छालाको सम्पर्कमार्फत शरीरभित्र प्रवेश गर्ने बताउँदै शाहले लेड-एसिड ब्याट्री पुनर्चक्रण गर्ने उद्योगका मजदुरको रगतमा उच्च मात्रामा लेड भेटिएको जानकारी दिए । आमाबाबुको शरीर पहिल्यै लेडयुक्त भइसकेको अवस्थामा जन्मने बालबालिका समेत जन्मँदै प्रदूषित हुने गरेको र सानो उमेरका बालबालिकाले तौलअनुसार वयस्कभन्दा बढी सास फेर्ने भएकाले उनीहरू लेडको जोखिमबाट बढी प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । लामो समयसम्म लेडको सम्पर्कमा रहँदा मृगौला, फोक्सो र मस्तिष्कमा असर पर्ने, स्मरणशक्ति ह्रास हुने, उच्च रक्तचाप, बाँझोपन र गर्भपतनका घटना बढ्ने र नसर्ने रोगहरूको दर बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण लेडजस्ता घातक रसायन रहेको उनले जोड दिए ।

नियमनको पाटोमा कमजोरी औंल्याउँदै शाहले नेपालमा पेन्टका लागि मात्र सन् २०१४ (२०७१ साल) देखि बाध्यकारी मापदण्ड लागू भएको तर सिन्दुर, काजल र टुथपेस्टजस्ता उत्पादनका हकमा हालसम्म कुनै ऐन, कानुन वा मापदण्ड नै नभएको बताए । नाप्तोल तथा गुणस्तर विभागले स्किन लोसन र लिपस्टिकका लागि मापदण्ड तोके पनि त्यसलाई ऐच्छिक राखिएकाले उद्योगीले पालना नगरे पनि कारबाही हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । बजारमा भित्रिने कतिपय आयातित सामानमा लेड, मर्करी वा क्याडमियमको मापदण्डै नतोकिएकाले ती सामान वैधानिक रूपमै सीमा नाकाबाट भित्रिने गरेको पनि उनले जनाए ।

सन् २०११–१४ तिर गरिएको एक क्षेत्रीय अध्ययन 'डबल स्ट्यान्डर्ड्स' उद्धृत गर्दै शाहले जहाँ लेड नियमन गर्ने कानुन थियो त्यहाँ उही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उही ब्रान्डको पेन्टमा लेडको मात्रा कम पाइएको तर मापदण्ड नभएका नेपाल र बंगलादेशमा उही उत्पादनमा उच्च लेड पाइएको बताए, जसले कानुनी मापदण्डको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने उनको तर्क छ ।

शाहले सरकारसँग सिन्दुर, काजल र टुथपेस्ट जस्ता उत्पादनका लागि तत्काल बाध्यकारी मापदण्ड तयार गर्न, स्वास्थ्य तथा औषधि व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्दा कस्मेटिक्स नियमनको विषय समावेश गर्न, नियमित बजार तथा उद्योग अनुगमन गरी नतिजा ब्रान्डको नामसहित सार्वजनिक गर्न र आयातका बेला नै गुणस्तर जाँच व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् । उपभोक्तालाई प्लास्टिकको साटो स्टिलका भाँडा र बोतल प्रयोग गर्न, अत्यधिक रङ्गीन कस्मेटिक्स तथा खेलौनाबाट टाढा रहन र बीपीए-फ्री बोतल रोज्न सुझाव दिँदै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि नाफाका लागि बालबालिका र समाजको स्वास्थ्यसँग सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका छन् । "तपाईंलाई व्यापार गर्ने अधिकार छ, तर स्वास्थ्य र वातावरणको मूल्यमा अनैतिक व्यापार गर्ने अधिकार छैन," उनले भने ।