काठमाडौं, २९ असोज । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यी विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढीकरणका लागि कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । यसमध्ये पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय पहिचान गरी ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक १२ कोठे तीन तले भवन, प्रयोगशाला र पुस्तकालय निर्माण गरिँदैछ । "पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छौँ," उनले भने । उनका अनुसार यसले विद्यार्थीको सिकाइ वातावरणलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेछ ।

पहिलो चरणमा निकासा भएका ८९ विद्यालयको विवरण हेर्दा ३७ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३३ विद्यालय मधेश प्रदेशका छन् । मधेशको साक्षरता दर, शैक्षिक सूचकांक र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा थप संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले बजेट र विद्यालय छनोटमा यस प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेशका ठूला विद्यालयमा पूर्वाधारको अभाव हटाएर पठनपाठनको वातावरण सुधार्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मधेशका विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी ११ वटा रौतहटका छन् भने धनुषा र बाराका ५/५, पर्साका ४, महोत्तरी र सर्लाहीका ३/३ तथा सिरहाका २ विद्यालय सूचीमा परेका छन् ।

मधेशपछि सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका २१ विद्यालय छनोटमा परेका छन्, जसमा रुपन्देहीका ८ र दाङका ६ विद्यालय छन् । कोशी प्रदेशबाट १८ विद्यालय परेका छन्, जसमा झापा र मोरङका ६/६ विद्यालय समावेश छन् । कोशीका अन्य विद्यालय उदयपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर र सुनसरीका हुन् ।

अन्य प्रदेशतर्फ सुदूरपश्चिमका ६ विद्यालय (कैलालीका ३, कञ्चनपुर, दार्चुला र बाजुराका १/१) र गण्डकीका ६ विद्यालय (कास्कीका ३, नवलपरासी पूर्वका २ र तनहुँको १) छनोट भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका ३ विद्यालय (सुर्खेतका २ र जुम्लाको १) परेका छन् भने बागमती प्रदेशबाट काठमाडौं र चितवनका एक/एक गरी दुई विद्यालय मात्र परेका छन् ।