बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जा प्रवाहमाथि राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जा प्रवाहमाथि राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गर्ने
कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा त्यसमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाईसमेत त्यही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सूर्कुलर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहलाई थप कडाइ गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्रै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी त्यही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैगरी निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा त्यही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको हो।
यो व्यवस्था २०८० माघ १ गतेदेखि लागूहुने सर्कूलरमा उल्लेख छ।
ऋणीले व्याक्ति वा संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्णअसल वर्गमा वर्गीकृत कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा त्यसमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाईसमेत त्यही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने भएको छ।
जस्तैः समूहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा त्यो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ।
तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीिकरण गर्न बाध्य हुने छैन।
माथि उल्लेखित कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू २०८० माघ १ गतेदेखि मात्र लागु हुनेछन ।