एलडीसी स्तरोन्नति: चुनौती सामना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र यूएनबीच सहकार्यको खाँचो

एलडीसी स्तरोन्नति: चुनौती सामना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र यूएनबीच सहकार्यको खाँचो

निजी क्षेत्र र यूएनबीच सहकार्यको खाँचो

काठमाडौं, ३ भाद्र। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच नेपालले अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि सामना गर्नुपर्ने चुनौती, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार, युवा उद्यमशीलता तथा दिगो आर्थिक विकासका विषयमा भेटवार्ता भएको छ।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले एलडीसी स्तरोन्नतिलाई केवल एउटा उपलब्धिका रूपमा नभई नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए। स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्त तथा अन्य प्राथमिकतामा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न तत्कालै तयारी अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले उत्पादकत्व, गुणस्तर, मापदण्ड, पूर्वाधार, बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतामा केन्द्रित पोस्ट-एलडीसी प्रतिस्पर्धी तथा निर्यात रणनीति आवश्यक रहेको बताए। साथै, एलडीसी स्तरोन्नतिका चुनौती सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोगको अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे।

अग्रवालले नेपालको युवा जनसंख्या आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण शक्ति भएको उल्लेख गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा मात्र निर्भर रहने अवस्थाबाट नेपाल उत्पादन, लगानी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो। उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, जलविद्युत्, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।

युवा उद्यमी तथा स्टार्टअप विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्न सकिने उल्लेख गर्दै अग्रवालले उद्योग-शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य, बजारमुखी सीप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी, नेपालमा निजी लगानी र विकास वित्त परिचालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमार्फत निजी पूँजी, ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा प्रभावकारी लगानी परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सार्वजनिक-निजी साझेदारी विस्तार गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युतमा लगानी विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हरित लगानी परिचालनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए। नेपालको पर्यटनलाई वर्षभरि उच्च मूल्यको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न दिगो पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गन्तव्य ब्रान्डिङ र पर्यटन पूर्वाधारमा पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्यमा वार्षिक छलफलका लागि संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे। लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात तथा एसएमई सम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

उनले नेपालले विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, लगानी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई केवल कार्यान्वयन साझेदार नभई रणनीतिक विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालको युवा जनसंख्यालाई वैदेशिक पलायनको दबाब नभई आर्थिक विकासको जनसांख्यिक लाभांशमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले नेपाल चेम्बरले अघि सारेका सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको बताइन्। उनले नेपाल चेम्बर, निजी क्षेत्रका अन्य महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच प्रत्येक दुई-तीन महिनामा नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र उपयोगी हुने धारणा राखिन्। आवश्यकताअनुसार विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारलाई समेत छलफलमा सहभागी गराउन सकिने उनले बताइन्।

एलडीसी स्तरोन्नतिका विषयमा याहियाले नेपालले अब संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सहज संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउन सकिने र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले एलडीसी स्तरोन्नति नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सक्ने तर नेतृत्व नेपालले नै लिनुपर्ने बताइन्। संक्रमण रणनीति कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सक्रिय रूपमा संवाद गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

याहियाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले व्यावसायिक तथा न्यायिक प्रणाली सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, वाणिज्यिक कानुन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताइन्। नेपाल विदेशी लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउन अझै धेरै तयारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

युवा रोजगारीका विषयमा उनले नेपालको युवा जनसंख्याका लागि अवसरको समयसीमा सीमित रहेको बताउँदै आगामी वर्षहरूमा रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप र सिर्जनात्मक उद्योगको विकास, महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन सम्भावनालाई सिर्जनात्मक उद्योगसँग जोडेर नयाँ रोजगारी तथा निर्यातका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनले बताइन्। मोरक्को र उज्वेकिस्तानजस्ता देशका अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

याहियाले नेपाली डायस्पोरालाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन्। विदेशमा सफल नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानी, प्रविधि, सीप र व्यवसायिक सञ्जालसँग जोड्न सके त्यसले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।

छलफलका क्रममा नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच आर्थिक रूपान्तरण, एलडीसी स्तरोन्नति, युवा उद्यमशीलता, लगानी परिचालन, दिगो विकास तथा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता विस्तारमा नियमित संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।