बुधबारदेखि 'डिजिटल पार्लियामेन्ट'को परीक्षण सुरु
बुधबारदेखि 'डिजिटल पार्लियामेन्ट'को परीक्षण सुरु
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा तथा संसद् सचिवालयका कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले 'डिजिटल पार्लियामेन्ट'को परीक्षण बुधबारदेखि आरम्भ भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा डिजिटल पार्लियामेन्टको अवधारणाअनुसार हालसम्मको कार्यप्रगति तथा आगामी योजनाबारे संसद् सचिवालयले समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको थियो।
सङ्घीय संसद्लाई क्रमशः 'डिजिटल संसद्'का रूपमा विकास गरिने भएको छ। संसदीय गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मोबाइल एप्लिकेसन तथा विभिन्न टुल्सको प्रयोग बढाइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। हाल संसद्को वेबसाइटमार्फत सूचना तथा विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने गरिएकोमा त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
सभा तथा समितिका बैठकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सांसदका केही व्यक्तिगत विवरण तथा हरेक दिनको उपस्थिति लगायतका जानकारी सर्वसाधारणले डिजिटल रूपमा हेर्न पाउनेछन्।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्ले गरेका काम आम नागरिकसम्म पुर्याउने र संसद्को कामकारबाहीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्य रहेको बताए। "भोलि परीक्षणको रूपमा केही एप्लिकेसन अथवा टुल्सहरू आउँछन्। त्यसपछि क्रमशः त्यसमा विकास गर्दै अगाडि लैजाने भन्ने सचिवालयको रणनीति छ," उनले भने।
सभा र समितिको बैठक सञ्चालनको दौरान आन्तरिक सञ्चारका लागि पनि नयाँ एप्लिकेसनको प्रयोग गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। सभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्नका लागि नाम टिपाउने र आफ्नो बोल्ने पालो कुन बेला आउँछ भनेर हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ। "त्यहीँबाटै शून्य समय, आकस्मिक समय आदिमा आफ्नो बोल्ने वा नबोल्ने इन्ट्री गर्नेलगायतका विविध पक्षमा काम हुन्छ," उनले थपे।
मंगलबारको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि डिजिटल पार्लियामेन्टबारे छलफल भएको थियो। तर विश्वका विभिन्न देशमा हाल अभ्यासमा रहेको भर्चुअल संसद् बैठक भने नेपालमा तत्काल सञ्चालन हुने छैन। नेपालमा हाललाई भर्चुअल बैठक राख्न सम्भव नभएको सचिवालयले जनाएको छ।
डिजिटल पार्लियामेन्टको अभ्यास सुरु भए पनि संसद् तत्काल पूर्ण पेपरलेस भने हुने छैन। तथापि सचिवालयले क्रमशः कागजको प्रयोग घटाउँदै लैजाने बताएको छ। विधेयकसम्बन्धी सूचना तथा अध्ययनमा समेत डिजिटल पार्लियामेन्टले सहयोग पुर्याउने सचिवालयको भनाइ छ।
