विश्व बैंकको ३.७ प्रतिशत, सरकारको ७: अर्थतन्त्रको अनुमानमा ठूलो खाडल
विश्व बैंकको ३.७ प्रतिशत, सरकारको ७: अर्थतन्त्रको अनुमानमा ठूलो खाडल
अर्थतन्त्रको अनुमानमा ठूलो खाडल
काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर विश्व बैंकले भने २०८३/८४ मा नेपालको वृद्धि ३.७ प्रतिशतमै सीमित रहने अनुमान गरेको छ। अर्थात् सरकारी लक्ष्य र बैंकको प्रक्षेपणबीच करिब ३.३ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर देखिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ७ प्रतिशत वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्रको मुद्रास्फीतिको विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ मा गत भदौ १० को रसुवा बाढीलाई वृद्धि घट्नुको मुख्य कारण बताएको छ। बाढीअघि बैंकले यस वर्ष ४.२ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरेको थियो, जसलाई घटाइएको हो। एसियाली विकास बैंकले पनि आफ्नो प्रक्षेपण ४.५ बाट ४.१ प्रतिशतमा झारेको छ।
बाढीले पुर्याएको क्षति सरकारी तथ्यांकमै ठूलो देखिन्छ। द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक नोक्सानी भएको छ। एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना, सडक, विद्यालय, वित्तीय संस्था र प्रसारण लाइन प्रभावित भएका छन्। विश्व बैंकका अनुसार ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार बिग्रँदा बिजुली उत्पादन, उद्योगको सञ्चालन र सामानको ओसारपसार प्रभावित भएको छ, जसले उद्योग क्षेत्रलाई वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनाएको छ। व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधि सुस्ताएपछि सेवा क्षेत्रमा पनि असर परेको छ। कृषि क्षेत्रको क्षतिले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव सीमित भए पनि प्रभावित समुदायको जीविकामा भने गहिरो चोट पुगेको छ।
यद्यपि बैंकले यो सुस्ती लामो नहुने अपेक्षा गरेको छ। पुनर्निर्माणका काम गति लिएपछि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने उसको अनुमान छ। साथै, क्षतिग्रस्त संरचना पहिलेकै ढाँचामा बनाउनुभन्दा भविष्यका बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले बनाउन उसले सुझाव दिएको छ। बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले यो घटनालाई पूर्वाधार र आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन र जोखिममा परेका परिवारलाई छिटो सहायता दिने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाउन पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
क्षेत्रीय तुलनामा पनि नेपालको वृद्धि कमजोर देखिन्छ। विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको औसत वृद्धि सन् २०२६ मा ६.९ प्रतिशत र २०२७ मा ६.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। चालु वर्ष भारतको ७.१, भुटानको ६.७, श्रीलङ्काको ४.२, माल्दिभ्सको ४.१ र बंगलादेशको ३.४ प्रतिशत वृद्धि हुने उसको प्रक्षेपण छ।
सरकारी लक्ष्य र वास्तविकताबीचको यस्तो फरक यो पहिलो पटक भने होइन। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ३.६५ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। बजेट आउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भने ७ प्रतिशतको लक्ष्य क्षेत्रगत सम्भावनामा आधारित र यथार्थपरक रहेको दाबी गरेका थिए।
