विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रबन्ध गरिदिन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह

विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रबन्ध गरिदिन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थासमेतका आधारमा विद्युतीय मतदानयन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइएको आयोगले आज जनाएको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरी  स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदानयन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुनसक्ने अवस्था हाल विद्यमान नभएमा आउँदो साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा अविलम्ब विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारी एवं स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरी यस समितिको सिफारिसका आधारमा विद्युतीय मतदान मेसिनको स्पेशिफिकेशन, मेसिनको गुणस्तर जाँच, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने तथा मेसिनउपर सार्वजनिकरूपमा उठान हुनसक्ने जिज्ञासाहरूको समाधान, भविष्यमा बृहत रुपमा  मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुको अनुभवबाट सिकेर उन्नत एवं विशिष्ट प्राविधिक क्षमताले युक्त यन्त्रको प्रयोग नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नेजस्ता विषय समावेश भएको जनाइएको छ ।

आयोगले संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रयोग गरेको साथै विसं २०७१ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया,  बागलुङ,  काठमाडौँ,  कैलालीलगायत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको थियो ।