विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन : एआई, कोडिङ र जलवायु शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सुझाव

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन : एआई, कोडिङ र जलवायु शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सुझाव

एआई, कोडिङ र जलवायु शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सुझाव

काठमाडौँ, ३१ भदौ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट संकलन गरिएको सुझावमा नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कोडिङ, जलवायु परिवर्तन तथा सीप र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय उठेका छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएका थिए। अभियानका क्रममा २८ भन्दा बढी जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय तथा कक्षाकोठासम्म पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिएको थियो। सुझाव संकलनका लागि सातै प्रदेशका ४६ केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। कोशीमा ७, मधेशमा १०, बागमतीमा ५, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ८, सुदूरपश्चिममा ५ र कर्णालीमा ५ स्थानमा।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार परिमार्जन तथा अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताए। यसपटक विज्ञसँगै पाठ्यक्रमका प्रमुख प्रयोगकर्ता र सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर सुझाव संकलन गरिएको उनको भनाइ छ। "कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थी र शिक्षकसँग पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र आवश्यक सुधारका विषयमा पृष्ठपोषण लिएका छौँ," पराजुलीले भने।

सबैभन्दा बढी कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा भएका थिए, जहाँ १० केन्द्रमा छलफल आयोजना गरियो। पर्साको वीरगञ्ज, वाराको कलैया, रौतहटको चन्द्रपुर, सर्लाही, धनुषाको जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिवास र औरही, सिराहा तथा सप्तरीका विभिन्न स्थानमा विद्यालय, स्थानीय तह, मन्त्रालय तथा शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो। यसै क्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहितको मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले भदौ २६ देखि २९ गतेसम्म मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको केन्द्रले जनाएको छ।

अन्य प्रदेशहरूमा पनि सरकारी निकाय, स्थानीय तह र विद्यालयहरूमा कार्यक्रम भएका थिए। कोशीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनकुटा र संखुवासभाका गाउँपालिका तथा विराटनगरका विद्यालय; बागमतीमा हेटौंडा, टोखा र काठमाडौं महानगरपालिका तथा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका; गण्डकीमा पोखरा, तनहुँ, दमौली र गोरखा नगरपालिका; लुम्बिनीमा नेपालगञ्ज, प्युठान, दाङ, रुपन्देही र तिलोत्तमा नगरपालिका; सुदूरपश्चिममा धनगढी, डोटी र गन्यापधुरा गाउँपालिका; र कर्णालीमा दैलेख र सुर्खेतका विभिन्न विद्यालय तथा निकायहरू।

सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई थप चुस्त, लचिलो र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विद्यालय तहदेखि नै शिक्षासँगै सीप, व्यावसायिक ज्ञान तथा उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै एआई तथा कोडिङसम्बन्धी ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठेको छ, साथै जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप, विपद्जन्य घटना र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। नैतिक शिक्षा र संस्कारमा आधारित शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने विषय पनि विभिन्न स्थानमा भएको छलफलमा उठेको केन्द्रले जनाएको छ।

शिक्षकको पेशागत विकास र तयारीलाई पनि पाठ्यक्रम सुधारसँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्। पाठ्यक्रम मात्र परिवर्तन गरेर अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै शिक्षकको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने कुरा उठेको हो। यसैगरी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समावेशितालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विद्यालयमा 'बुक फ्री डे' तथा 'व्यागलेस डे' जस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

केन्द्रका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसँगै विज्ञहरूले तयार पारेका १२ वटा थिमेटिक पेपर तथा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई समेत पाठ्यक्रम परिमार्जनमा आधार बनाइनेछ। देशभरबाट संकलित सुझाव तथा पृष्ठपोषणको विश्लेषण गरी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनको कार्य अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ।